चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती से आम जनता को बड़ी राहत मिली है और ईंधन की कीमतें स्थिर बनी रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्र प्रथम’ की नीति के तहत यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे देशभर में आम नागरिकों को लाभ मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है।
सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल और 12003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है।
एलपीजी गैस की स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन करीब 2 लाख सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं, जबकि लगभग 1 लाख 90 हजार सिलेंडर उपभोक्ताओं तक वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी लगातार जारी है और आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल और अन्य प्रतिष्ठानों में गैस की कोई कमी न हो, यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1 लाख 73 हजार कमर्शियल गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70 प्रतिशत आवंटन ढांचा तैयार किया गया है, जिससे आपूर्ति और अधिक व्यवस्थित हुई है। घरेलू एलपीजी उत्पादन को भी देश में 40 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
प्राकृतिक गैस और पीएनजी पाइपलाइन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पहले पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 वर्षों के लिए अग्रिम लिया जाता था, जिसे अब घटाकर मात्र 1000 रुपये प्रति किलोमीटर एकमुश्त कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।
सैनी ने बताया कि प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन के लिए 13 लाख 33 हजार 603 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह क्षेत्र और मजबूत होगा।
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा और राहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
