हाल ही में हरियाणा में हुए बैंक घोटालों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बाद हरियाणा सरकार अब सख्ते में आ गई है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि निजी व्यक्तियों से संपर्क और व्यवहार को लेकर खुद की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए व्यक्तिगत और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल जरुरी है।
अज्ञात नंबर से आए कॉल या मैसेज की सत्यता की पहचान
अधिकारियों के लिए एसओपी बनाने के कारण केवल फ्रॉड ही नहीं रोकना है बल्कि नौकरशाही के कामकाज के तरीके में व्यवहारिक सतकर्ता भी लेकर आना है। नई एस.ओ.पी. के अंतर्गत अधिकारियों को अब रिकार्ड में किसी निजी व्यक्ति या संस्था से पहली मुलाकात का संक्षिप्त विवरण दर्ज करना होगा। आवश्यक हो तो ईमेल-ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ही बातचीत हो सकती है। अज्ञात नंबर से आए काल या मैसेज की सत्यता की पहचान करनी होगी।
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संवेदनशील जानकारी केवल आधिकारिक माध्यम से ही शेयर की जाएगी। मौखिक सिफारिश की बजाय लिखित या आधिकारिक आदेश की मांग की जाएगी। कोई भी निर्णय करने से पहले संबंधित नियम और फाइल नोटिंग की अनिवार्यता का पालन करना होगा।
अज्ञात और संदिग्ध लोगों के साथ फोटो ना खिचवाएं
आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अज्ञात और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ फोटो ना खिचवाएं। भविष्य में ऐसी तस्वीरों का दुरुपयोग निकटता बताने के लिए किया जा सकता है। बिना सत्यापन के कोई भी निमंत्रण या उपहार को स्वीकार ना करें। अनौपचारिक सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई न करें। आधिकारिक मामलों के लिए केवल सरकारी चैनलों का ही उपयोग करें।
हाइलाइट्स
- बैंक घोटालों के बाद हरियाणा सरकार सख्त, अधिकारियों के लिए नई SOP लागू
- निजी व्यक्तियों से संपर्क और व्यवहार पर बनाए जाएंगे सख्त नियम
- अज्ञात नंबर से कॉल/मैसेज की सत्यता जांचना अब अनिवार्य
- पहली मुलाकात का रिकॉर्ड रखना होगा, ईमेल व आधिकारिक चैनल से ही बातचीत
- संवेदनशील जानकारी सिर्फ सरकारी माध्यम से ही साझा करने के निर्देश
- मौखिक सिफारिश नहीं, अब लिखित और आधिकारिक आदेश जरूरी
- किसी भी निर्णय से पहले नियम और फाइल नोटिंग का पालन अनिवार्य
- संदिग्ध और अज्ञात लोगों के साथ फोटो खिंचवाने पर भी रोक
- बिना सत्यापन निमंत्रण या उपहार स्वीकार करने से किया मना
- अनौपचारिक सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई नहीं, सतर्कता बढ़ाने पर जोर
