Free Stenography Training for Scheduled Caste Graduates: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक वर्षीय मुफ्त स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम (सत्र 2026-27) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।
80 सीटों पर मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें 40 सीटें पंजाबी स्टेनोग्राफी और 40 सीटें अंग्रेजी स्टेनोग्राफी के लिए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 तय की गई है।
सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान स्टेनोग्राफी के साथ-साथ कंप्यूटर टाइपिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रशिक्षित युवाओं के लिए सरकारी विभागों, अदालतों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना अनुसूचित जाति के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
यह है पात्रता
मंत्री ने बताया कि आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए। उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 20 अगस्त 2026 तक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
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20 अगस्त तक करें आवेदन, 27 अगस्त को इंटरव्यू
इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन प्राचार्य, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, सेक्टर-60, फेज-3बी-2, एसएएस नगर (मोहाली) में 20 अगस्त 2026 तक जमा कर सकते हैं। अधूरे या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 27 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई इंटरव्यू पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शॉर्टहैंड और टाइपिंग दक्षता परीक्षा पास करनी होगी तथा अंतिम चयन मेरिट और निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
स्टाइपेंड और मुफ्त हॉस्टल की सुविधा
चयनित प्रशिक्षुओं को 1,500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड, मुफ्त हॉस्टल सुविधा और अन्य संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के प्रशिक्षण पूरा कर सकें। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि कौशल विकास सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। पंजाब सरकार भविष्य में भी अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देती रहेगी।
