Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G): पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत राज्य में 2024-25 से 36,792 घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 17,000 घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री सोंड ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वालों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके।
19,792 स्वीकृत मकानों पर काम वर्तमान में जारी
मंत्री के अनुसार, लगभग 478.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से निर्मित मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष 19,792 स्वीकृत मकानों पर काम वर्तमान में चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन वातावरण प्रदान करना भी है। तरुणप्रीत सिंह सोंड ने पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए परिवारों के लिए घोषित विशेष आवास पैकेज पर भी प्रकाश डाला। 360 करोड़ रुपये के इस पैकेज के तहत 30,000 क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण और मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है।
कोई भी पात्र लाभार्थी वित्तीय बाधाओं के कारण सरकारी सहायता से वंचित न रहे
मंत्री ने कहा कि बाढ़ से संबंधित आवास सहायता के तहत अब तक 28,020 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, और उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता की पहली और दूसरी किस्त पहले ही पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। सोंड ने कहा कि चल रही आवास पहलों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी वित्तीय बाधाओं के कारण सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
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इस आवास योजना का प्रभाव फतेहगढ़ साहिब जिले के मचराई कलां गांव के प्रीतम सिंह जैसे लाभार्थियों के अनुभव में भी परिलक्षित हुआ। प्रीतम सिंह ने बताया कि उनका परिवार पहले एक कच्चे मकान में रहता था, जहां अक्सर बारिश का पानी घर में घुस जाता था। दीवारों और छत की खराब हालत के कारण भी परिवार के लिए वहां सुरक्षित रूप से रहना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि सरकार की आवास योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता ने उनके परिवार को एक पक्का घर बनाने में सक्षम बनाया, जिससे उन्हें अधिक सुरक्षा और राहत मिली। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने दोहराया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी कि योग्य ग्रामीण परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ मिले और उन्हें सुरक्षित और स्थायी घरों तक पहुंच प्राप्त हो।
