Mukh Mantri Sehat Yojana: पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुखमंत्री सेहत योजना’ राज्य के निवासियों के लिए एक बड़ा नैतिक और आर्थिक सहारा बनकर उभरी है। देश के अधिकांश हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी आम लोगों या गरीबों की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने इस दिशा में अनुकरणीय कदम उठाए हैं और प्रत्येक निवासी को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करने का दावा किया है।
प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध
इस महत्वपूर्ण और जनहितैषी योजना के तहत, पंजाब के प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो काफी व्यापक है। योजना का दायरा बढ़ाते हुए, पंजाब भर के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति, दुर्घटना या किसी भी गंभीर बीमारी के मामले में मरीजों को बिना किसी परेशानी के तत्काल और उचित उपचार मिल सके। इस सूची में गंभीर हृदय रोग, कैंसर, डायलिसिस, अस्थि रोग और कई अन्य गंभीर शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।
बेहद आसानी से बनवा सकते हैं अपना आधिकारिक स्वास्थ्य कार्ड
इस योजना का लाभ उठाने और इसमें शामिल होने की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी रखा गया है। कोई भी आम नागरिक अपने आधार कार्ड और वोटर कार्ड की मदद से अपने नजदीकी सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आधिकारिक स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकता है। इस कल्याणकारी अभियान को राज्य के हर गांव और हर घर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए, पंजाब भर में 39,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और लगभग 900 सुविधादाताओं का एक विशाल नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। पंजीकरण कार्य को और तेज करने और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है।
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अब तक 47.27 लाख स्वास्थ्य कार्ड हो चुके हैं जारी
पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, राज्य में अब तक लगभग 47.27 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से कुल 23.01 लाख परिवारों को लाभ मिला है। इनमें से लगभग 3.79 लाख मरीजों ने अब तक इस योजना का पूरा लाभ उठाते हुए 654 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज प्राप्त किया है। इन लाभार्थियों में 48.5 प्रतिशत पुरुष और 51.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 69 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत रही है। स्वास्थ्य बजट को और मजबूत और बढ़ाकर, पंजाब सरकार इस महत्वपूर्ण योजना के दायरे को और विस्तारित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
