Dearness Allowance for 85,000 employees in Punjab increased by 60 percent:पंजाब सरकार ने राज्य के लगभग 85 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति ने 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
इस संबंध में प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैबिनेट उप-समिति की सिफारिश अब अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास जाएगी। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद, इस सिफारिश के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
85 हजार कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ
इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोरा ने बताया कि इससे कुल 85 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा भर्ती किए गए लगभग 71 हजार कर्मचारी और पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान भर्ती किए गए लगभग 14 हजार कर्मचारी शामिल हैं।
मंत्रिमंडल उप-समिति में कौन-कौन शामिल हैं?
कर्मचारियों से संबंधित इस मामले पर विचार करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोरा और कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिश अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रतीक्षित है।
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केंद्रीय वेतनमान के कारण कम वेतन का मुद्दा
17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती किए गए इन कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीय वेतनमान के आधार पर की गई थी। ये वेतनमान उन कर्मचारियों के वेतनमानों से कम हैं जिनकी भर्ती छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार और जुलाई 2020 से पहले प्रांतीय वेतन संरचना के तहत की गई थी। इसी कारण से, नव नियुक्त कर्मचारियों द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते से संबंधित मुद्दे लंबे समय से उठाए जा रहे हैं।
सरकार और कर्मचारियों के बीच तनाव के बीच बड़ा कदम
पंजाब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रहे विवाद के बीच, महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की यह सिफारिश सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलने पर 85 हजार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारियों के लिए अगला कदम क्या होगा?
मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिश के बाद अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री भगवंत मान की अंतिम स्वीकृति पर टिकी हैं। स्वीकृति मिलने के बाद सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है।
