Dr. Ambedkar Scholarship Portal: पंजाब के अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल 17 सितंबर, 2026 तक फिर से खोल दिया गया है। यह निर्णय विभिन्न स्तरों पर लंबित नए और नवीनीकरण छात्रवृत्ति मामलों के सत्यापन को पूरा करने का अंतिम अवसर प्रदान करता है।
अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि धन की कमी या सरकारी प्रक्रियाओं में देरी के कारण कोई भी जरूरतमंद छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाना है, जहां हर युवा को अपने सपनों को साकार करने के समान अवसर मिलें।
सत्यापन प्रक्रिया 17 सितंबर तक पूरी करनी होगी
मंत्रिमंडल मंत्री ने छात्रों, शिक्षण संस्थानों, मंजूरी देने वाले अधिकारियों और संबंधित विभागों से नई समय सीमा को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को निर्धारित समय के भीतर अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए ताकि कोई भी पात्र छात्र पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
छात्रवृत्ति के लिए नया कार्यक्रम
डॉ. बलजीत कौर द्वारा जारी किए गए नए कार्यक्रम के अनुसार:
- 14 सितंबर, 2026: शिक्षण संस्थान सभी गलतियों को ठीक करेंगे और मंज़ूरी देने वाले अधिकारियों को पूरे मामले सौंपेंगे।
- 16 सितंबर, 2026: मंज़ूरी देने वाले अधिकारी ऑनलाइन प्रस्तावों को संबंधित विभागों को भेजेंगे।
- 17 सितंबर, 2026: संबंधित विभाग वेरिफ़ाई किए गए प्रस्तावों को सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को भेजेंगे।
छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने लंबित मामलों की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों से पहले पूरी कर लें।
24.5 लाख से अधिक छात्रवृत्ति मामलों का सत्यापन
मंत्री जी ने बताया कि पंजाब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 27 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। उनके अनुसार, छात्रवृत्ति पोर्टल पर अब तक 2,45,154 मामलों का सत्यापन हो चुका है। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने अपना 40 प्रतिशत हिस्सा 2,41,970 विद्यार्थियों को जारी कर दिया है।
अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: डॉ. बलजीत कौर
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे छात्रवृत्ति मामलों का सत्यापन नए कार्यक्रम के अनुसार समय पर पूरा करें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रत्येक योग्य और जरूरतमंद छात्र को उसकी उचित छात्रवृत्ति मिले।
