Punjab cracks down on tax evaders: पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री अधिवक्ता हरपाल सिंह चीमा ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा, “मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना के व्यस्त औद्योगिक मार्गों पर विशेष निगरानी सहित राज्यव्यापी छापेमारी से राजस्व हानि के प्रति सख्त और शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यहीं नहीं रुकेगी और यह ताजा कार्रवाई पिछले सप्ताह चलाए गए उस बड़े अभियान के बाद की गई है जिसमें जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाले 170 वाणिज्यिक वाहनों को रोका गया था।
सरकारी खजाने से 3.25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना वसूला गया
पिछले अभियान का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “विभाग ने चोरी का पता लगाने से लेकर कार्रवाई करने तक में तेजी से प्रगति की है। इन 91 वाहनों की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद, सरकारी खजाने से 3.25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना वसूला गया है। शेष मामलों की वर्तमान में गहन जांच चल रही है और वे कानूनी रूप से तर्कसंगत निष्कर्ष की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।” वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “3.25 करोड़ रुपये की यह त्वरित वसूली इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारी प्रवर्तन टीमें पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं और ठोस कार्रवाई कर रही हैं।” उन्होंने आगे कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि माल का परिवहन पूरी तरह से नियमों के अनुसार हो।
दोषियों पर बिना किसी देरी के उचित कर और भारी जुर्माना लगाया जाएगा
हाल ही में की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “जब्त किए गए 152 वाहनों के काफिले में मुख्य रूप से स्क्रैप लोहा और तैयार इस्पात का माल था। कर अधिकारी वर्तमान में चालान, ई-वे बिल और पारगमन दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की हेराफेरी का पता लगाया जा सके। जहां भी अनियमितताएं या जानबूझकर उल्लंघन पाए जाएंगे, दोषियों पर बिना किसी देरी के उचित कर और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।” वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “मंडी गोविंदगढ़ और खन्ना के साथ-साथ पंजाब के अन्य उच्च जोखिम वाले मार्गों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का उद्देश्य राजस्व हानि को स्रोत पर ही रोकना है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर और सतत अभियान है। उन्होंने कहा कि इसका अंतिम लक्ष्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करना और नियमों का पालन करने वाले व्यवसायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
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कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
सरकार पर संदेह पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने दोहराया कि पंजाब के लोगों के विकास और कल्याण के लिए राज्य के बकाया का हर एक रुपया महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, “कानून से बचने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
