Punjab Govt 3763 villages 750 crore Development Project: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के 3,763 गांवों के सर्वांगीण और सामूहिक विकास के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक की एक व्यापक परियोजना की घोषणा की है। ये वे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सामाजिक न्याय को मजबूत करेगी और इन गांवों के विकास को नई गति प्रदान करेगी।
प्रत्येक गांव के लिए प्रारंभिक तौर पर 20 लाख रुपये की धनराशि
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रत्येक गांव प्रगति के समान अवसर का हकदार है। इसलिए, विकास का लाभ उन क्षेत्रों और वर्गों तक भी पहुंचना चाहिए जो लंबे समय से विकास में पिछड़े हुए हैं। इस परियोजना के तहत, प्रत्येक गांव को बिना किसी शर्त के 20 लाख रुपये की प्रारंभिक निधि जारी की जाएगी। निधि के उपयोग और गांव की अतिरिक्त आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग इस परियोजना में नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, जबकि ग्रामीण विकास और बागवानी विभाग आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
प्रत्येक गांव के लिए एक विशेष ग्राम विकास योजना तैयार की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार की जाएगी। इसके माध्यम से आवश्यकता-आधारित और परिणाम-उन्मुख विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्तों को प्रत्येक गांव की स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल धन खर्च करना नहीं, बल्कि गांवों का रूपांतरण करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
आरओ सिस्टम से लेकर स्कूलों और स्ट्रीट लाइट तक का काम किया जाएगा
इन निधियों का उपयोग गांवों में आवश्यकतानुसार विभिन्न बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसके अंतर्गत संभावित कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: आरओ सिस्टम, स्कूलों में नए कमरे, पुस्तकालय, एंबुलेंस, मोहल्ला क्लिनिक, सौर स्ट्रीट लाइटें और अन्य स्थानीय अवसंरचना कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।
रोजगार हेतु पात्र लाभार्थियों को 50 हजार रुपये का अनुदान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार जन-सम्मोहन के लिए भी काम कर रही है। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इस अनुदान का उद्देश्य लाभार्थियों को आय सृजन करने वाली गतिविधियों को शुरू करने या उनका विस्तार करने में सहायता करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
मैट्रिक के बाद की 97 प्रतिशत छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं
बैठक में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 97 प्रतिशत भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष भुगतान बिना किसी अनावश्यक देरी के जारी किए जाएं।
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‘पंजाब की प्रगति हर गांव की प्रगति है’
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की प्रगति तभी संभव है जब राज्य का हर गांव विकसित हो, हर समुदाय को समान अवसर मिलें और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सामूहिक विकास सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, पंजाब के विकास की यात्रा में कोई भी वर्ग या गांव पीछे नहीं छूटेगा।
