Anurag Dhanda to question Haryana government’s Eligibility of a private company for electricity distribution: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य के कई हिस्सों में बिजली और पानी की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने राज्य सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है, जिसके तहत एक निजी कंपनी को बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस दिया गया है।
बिजली और पानी की कमी की शिकायतें
ढांडा ने आरोप लगाया कि नूंह और गुरुग्राम में बिजली वितरण के लिए चुनी गई कंपनी के पास न तो जरूरी अनुभव है और न ही वह वित्तीय क्षमता के तय मानकों को पूरा करती है। उन्होंने बताया कि पिछले 36 घंटों से गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और हरियाणा के अन्य हिस्सों से बिजली और पानी की कमी की शिकायतें आ रही हैं।
सरकार ‘इलेवन पावर्स प्राइवेट लिमिटेड’ का पक्ष क्यों ले रही है?
सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए ढांडा ने पूछा कि आखिर सरकार ‘इलेवन पावर्स प्राइवेट लिमिटेड’ का पक्ष क्यों ले रही है? उन्होंने दावा किया कि इस कंपनी की पेड-अप कैपिटल (चुकायी गई पूंजी) सिर्फ 1 करोड़ रुपये है, जबकि यह लगभग 4,700 करोड़ रुपये के निवेश की बात कर रही है।
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ढांडा ने कंपनी को 25 वर्षों के लिए बिजली वितरण की जिम्मेदारी सौंपने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी की वित्तीय क्षमता और अनुभव की जांच की जानी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कामकाज ठप है। इससे हरियाणा के कई इलाकों में बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। निजी कंपनी की वित्तीय पात्रता और सरकार के फैसले से जुड़े इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
