Stubble burning incidents in Punjab have seen a reduction of approximately 95 percent: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को भाजपा को चुनौती देते हुए केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पंजाब की पराली का धुआं मात्र 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान केवल 5 प्रतिशत था, जबकि इस वर्ष पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 95 प्रतिशत की कमी आई है।
अरोड़ा ने इस कमी का श्रेय किसानों के सहयोग और भगवंत मान सरकार के निरंतर प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने मांग की कि भाजपा दिल्ली में प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की जांच करे और पंजाब के किसानों को बार-बार बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगे। पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विवरण देते हुए, उन्होंने केंद्र द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा (सीसीएल) में तत्काल वृद्धि की भी मांग की ताकि धान की खरीद निर्बाध रूप से जारी रह सके।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की क्रीम्स प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला देते हुए, अरोरा ने कहा कि वर्ष 2020 में पंजाब में पराली जलाने के 83,002 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 5,114 रह गई है। वर्तमान सीजन में अब तक 4,657 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2020 की तुलना में लगभग 95 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा, “यह कमी पंजाब के किसानों के पूर्ण सहयोग के कारण संभव हुई है। भगवंत सिंह मान सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए व्यावहारिक विकल्प और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए हैं।”
आप पंजाब के अध्यक्ष ने कहा, “इन प्रयासों की सराहना करने के बजाय, भाजपा जानबूझकर उन किसानों को बदनाम करने का अभियान चला रही है जिन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।” वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली (SAFR) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, अरोरा ने कहा कि दिवाली के दिन, 8 नवंबर को, दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 7.8 प्रतिशत था, जो 9 नवंबर को घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गया। उन्होंने कहा कि इस मौसम के दो दिनों को छोड़कर, शेष अवधि के दौरान इसका औसत योगदान 4 से 5 प्रतिशत के बीच रहा।
पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने कहा कि 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सीमा शुल्क केंद्रों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 25,917 मशीनें इस वर्ष उपलब्ध कराई गई हैं।
