‘Sade Buzurg Sada Maan’: किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति और ताकत इस बात से तय होती है कि वह बुजुर्गों को कितना सम्मान और महत्व देता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में शुरू किया गया ‘साडे बुजुर्ग साडा मान’ अभियान, इस दिशा में एक क्रांतिकारी और सराहनीय कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक, स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करना है।
पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के लिए प्रशासनिक कार्यों को आसान बना दिया
पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के लिए प्रशासनिक कार्यों को आसान बना दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 1076 हेल्पलाइन के जरिए, वे घर बैठे ही कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 2147 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे 24 लाख से अधिक बुजुर्ग लाभान्वित हुए हैं।
‘एल्डर हेल्पलाइन 14567’ को 24 घंटे चालू रखा गया
कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) के तहत लंबित मामलों को तेजी से निपटाया गया है। बुजुर्गों को उत्पीड़न, उपेक्षा या शोषण से बचाने के लिए, ‘एल्डर हेल्पलाइन 14567’ को 24 घंटे चालू रखा गया है।
हर बुजुर्ग व्यक्ति आत्म-सम्मान, मान-मर्यादा और गरिमा के साथ जी सके
राज्य भर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित रूप से विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें आंखों की जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, हड्डियों की जांच, फिजियोथेरेपी आदि शामिल हैं। वृद्धाश्रमों में रहने वालों को पौष्टिक भोजन, बेहतर आवास और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु एक बड़ी धनराशि जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पंचायती राज और युवा क्लबों के सहयोग से गांवों और शहरों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ‘साडे बुजुर्ग साडा मान’ (हमारे बुजुर्ग, हमारा मान) केवल एक योजना नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता का प्रतीक है ताकि पंजाब राज्य में हर बुजुर्ग व्यक्ति आत्म-सम्मान, मान-मर्यादा और गरिमा के साथ जी सके।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम 2026: 18 नवंबर को अमृतसर में बैठक






