टेक यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की और अपनी लंबित मांगें उठाईं

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Tech varsity employees’ union meets CM Saini: दीनबंधु छोटू राम कर्मचारी संघ (DCREU) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर उनसे मुलाकात की और अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को उनके सामने रखा। DCREU अध्यक्ष सुरेश पुथी, उपाध्यक्ष प्रवेश त्यागी, महासचिव सचिन दहिया और सुरेंद्र सरोहा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सेवा नियमों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के सेवा नियमों को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई है। इन नियमों को मंजूरी न मिलने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) लंबे समय से अटकी हुई है। यहां तक ​​कि तीन-चार साल पहले पदोन्नत हुए कर्मचारियों के वेतन में भी सेवा नियमों के अभाव में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सेवा नियमों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, ताकि वेतन संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो सके। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति (वाइस-चांसलर) के कामकाज पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का स्विमिंग पूल तीन साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब तक चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण वहां लगे उपकरण खराब हो रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने बुनियादी ढांचे से जुड़े कई लंबित कार्यों की ओर भी ध्यान दिलाया

प्रतिनिधिमंडल ने बुनियादी ढांचे से जुड़े कई लंबित कार्यों की ओर भी ध्यान दिलाया। इनमें इमारतों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, जर्जर पार्किंग सुविधा, परिसर में एम्बुलेंस सेवा का न होना, और शिक्षकों व कर्मचारियों के आवास, टीचिंग ब्लॉक तथा छात्रों के हॉस्टल की खराब हालत जैसे मुद्दे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा

DCREU अध्यक्ष सुरेश कुमार पुथी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। पुथी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी भरोसा दिलाया कि सेवा नियमों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन के कामकाज से जुड़ी समस्याओं की जानकारी है और जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।

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