मुख्यमंत्री मान ने ‘फूड फॉर ऑल’ और ‘मेरी रसोई’ योजनाओं का विस्तार करते हुए 10 लाख और लाभार्थियों को इसमें शामिल किया

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Meri Rasoi schemes: पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य सरकार की ‘फूड फॉर ऑल’ (Food For All) और ‘मेरी रसोई’ (Meri Rasoi) योजनाओं का विस्तार करने की घोषणा की, जिससे 10 लाख और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

इस घोषणा से आम आदमी पार्टी (AAP) को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बीच ज़्यादा वोट हासिल करने में मदद मिल सकती है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में मुफ़्त अनाज और अतिरिक्त राशन देना एक अहम हिस्सा रहा है। ‘मेरी रसोई’ योजना को इसी साल शुरू किया गया था, ताकि ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (NFSA) के तहत बांटे जाने वाले गेहूं के अलावा लोगों को कुछ और राशन भी मिल सके।फिलहाल, राज्य में लगभग 1.48 करोड़ लोग इन दो योजनाओं के तहत मुफ़्त गेहूं और अन्य राशन पा रहे हैं। इस नए विस्तार के ज़रिए, सरकार 10 लाख और लोगों को अपनी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाना चाहती है।

मान ने कहा कि उनकी सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के उस पुराने तरीक़े को बदल दिया है, जिसमें पैसे लेकर या राजनीतिक नेताओं की सिफ़ारिश पर कार्ड दिए जाते थे। उन्होंने कहा, “पहले राशन कार्ड या तो पैसे (रिश्वत) लेकर या राजनीतिक आकाओं की ‘सिफ़ारिश’ पर जारी किए जाते थे। अब हम कार्ड सिर्फ़ उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर हैं।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.25 लाख आवेदकों ने या तो ग़लत पते दिए थे या उनके आवेदनों में कुछ छोटी-मोटी कमियां थीं। उन्हें अपनी ग़लतियों को सुधारने का एक और मौक़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर सारी जानकारी सही पाई जाती है, तो राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि नए लाभार्थियों में सबसे ज़्यादा संख्या दलित समुदाय के लोगों की है, ख़ासकर उन लोगों की जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए रोज़ की कमाई पर निर्भर हैं। मान ने कहा, “पंजाब गुरुओं की पावन धरती है। यहाँ कोई भी कभी भूखा नहीं रहेगा।”

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यह विस्तार सरकार के उस पहले के फ़ैसले के क्रम में है, जिसमें राशन कार्ड और पोषण संबंधी सहायता का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। फरवरी में, मान ने ‘मेरी रसोई योजना’ की घोषणा की थी। इसके तहत लगभग 40 लाख लाभार्थी परिवारों को मुफ़्त राशन किट दी जानी थी, जिसमें NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा दालें, चीनी, सरसों का तेल, नमक और हल्दी शामिल थीं। जुलाई में, सरकार ने 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने के लिए एक अभियान की घोषणा की थी। इसके बाद जुलाई में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

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