Punjab approves 619 health worker recruitments: पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और उद्योग विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती को मंजूरी दी है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 619 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (महिला) पदों की भर्ती और उद्योग विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं फील्ड पदों को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य पंजाब में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और संस्थागत रोजगार के अवसर पैदा करना है।
619 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की होगी भर्ती
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप-सी के 619 रिक्त पदों पर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (महिला) की भर्ती की जाएगी। इनमें प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों श्रेणियों के पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 220 पद एक वर्ष से कम समय से खाली हैं, जबकि 346 पद प्रशिक्षित दाई (Trained Dai) कैडर से योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरे जाएंगे।
इसके अलावा, 53 ऐसे प्रत्यक्ष भर्ती पद, जो एक वर्ष से अधिक समय से खाली रहने के कारण वित्त विभाग के 6 जून 2019 के दिशानिर्देशों के तहत समाप्त कर दिए गए थे, उन्हें मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद दोबारा बहाल किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को 21,700 से 69,100 रुपये के वेतनमान (लेवल-3) में नियुक्त किया जाएगा, जो Punjab Health and Family Welfare Technical (Group-C) Service (First Amendment) Rules, 2025 के अनुरूप होगा।
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जरिए होगी भर्ती
राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इन 619 पदों को Punjab Subordinate Services Selection Board के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया Baba Farid University of Health Sciences के माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में चयन बोर्ड ने भी 3 दिसंबर 2025 को अपनी सहमति दे दी थी। सरकार के अनुसार, इन पदों को भरने से प्रोबेशन अवधि के दौरान राज्य पर लगभग 16.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।
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उद्योग विभाग में भी भर्ती का रास्ता साफ
वित्त मंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग में भी महत्वपूर्ण पदों को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2020 में विभाग के पुनर्गठन के दौरान कुल 1,728 स्वीकृत पदों में से 721 पद समाप्त कर दिए गए थे, जिससे विभाग की कुल कार्य क्षमता में 42 प्रतिशत की कमी आ गई थी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में और कटौती से सार्वजनिक सेवाओं और जमीनी स्तर पर कामकाज पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए उद्योग विभाग को चालू वित्त वर्ष में अधिकतम 97 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की अनुमति दी गई है। साथ ही विभाग को अपनी वर्तमान जरूरतों के अनुरूप व्यापक और आधुनिक पुनर्गठन योजना तैयार कर उसे वित्त विभाग के समक्ष पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि इन भर्ती और प्रशासनिक सुधारों से स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक प्रशासन दोनों को मजबूती मिलेगी तथा राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
