Action was taken against road contractors, and they were warned that they would be blacklisted: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी एजेंसियों को सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि घटिया काम या देरी के कारण जुर्माना और ब्लैकलिस्टिंग हो सकती है। हरियाणा निवास में सड़क परियोजनाओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सैनी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी क्षतिग्रस्त सड़क उपेक्षित न रहे और सभी मरम्मत और निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचायती राज निकायों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित परियोजनाओं को शामिल किया गया।
‘हमारी सड़क’ मोबाइल ऐप के माध्यम से मिली शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए
मुख्यमंत्री ने विभागों को ‘हमारी सड़क’ मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य और प्रगति रिपोर्ट प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएं। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा भर की सड़कों की स्थिति, स्वामित्व और रखरखाव की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक व्यापक मानचित्रण अभ्यास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह डेटा विभागों को परियोजनाओं की निगरानी करने और तत्काल सुधार की आवश्यकता वाली सड़कों की पहचान करने में मदद करेगा। सरकार ने घटिया निर्माण कार्यों के लिए जवाबदेही तय करना शुरू कर दिया है। करनाल नगर निगम ने 24.3 करोड़ रुपये की परियोजना में घटिया काम करने के आरोप में एक ठेकेदार को दो साल के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है।
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1.88 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क के पुनर्निर्माण का आदेश
फरीदाबाद में नगर निगम ने 1.88 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क के पुनर्निर्माण का आदेश दिया है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से गुणवत्ता निरीक्षण में विफल रहे थे। सैनी ने अधिकारियों को रेलवे संबंधी मुद्दों से प्रभावित विलंबित सड़क परियोजनाओं की एक सूची तैयार करने के लिए भी कहा ताकि राज्य रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया ताकि माल की आवाजाही में सुधार हो सके और निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। विभागों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे बिटुमेन की कमी के कारण परियोजनाओं को रुकने न दें और जहां आवश्यक हो, वहां सीमेंट-कंक्रीट निर्माण पर विचार करें।
