Our Senior Citizens, Our Pride Scheme: पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ‘हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारा गौरव’ अभियान के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक 1,785.29 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन
इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 24 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलती रहे, इसके लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
ये भी पढ़ें- पंजाब ने सरकारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि: डॉ बलबीर सिंह
मंत्रिमंडल मंत्री ने बताया कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, आवेदक के पास 2.5 एकड़ से अधिक नहर भूमि या 5 एकड़ से अधिक वर्षा आधारित भूमि नहीं होनी चाहिए।
पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों को समाज की अमूल्य संपत्ति मानती है
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों को समाज की अमूल्य संपत्ति मानती है। सरकार उनकी गरिमा बनाए रखने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि प्रत्येक बुजुर्ग गरिमा और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके।
इस योजना के लाभ से किसी भी पात्र वरिष्ठ नागरिक को वंचित नहीं किया जाना चाहिए
मंत्री महोदय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस योजना के लाभ से किसी भी पात्र वरिष्ठ नागरिक को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वृद्धावस्था पेंशन सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जानी चाहिए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
