Finance Minister Harpal Singh’s meeting with the Health and Family Welfare Department: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि संविदात्मक बहुउद्देशीlatest य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रति टीकाकरण सत्र 525 रुपये का विशेष प्रोत्साहन राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए, जो प्रति माह अधिकतम चार सत्रों तक सीमित है।
कर्मचारियों की मासिक आय में 2,100 रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी
कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए कैबिनेट उप-समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को विभिन्न कर्मचारी संघों की वैध मांगों, सेवा नियमितीकरण और कल्याणकारी मुद्दों को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया। संविदा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इस उपाय से इन कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे तौर पर 2,100 रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।” उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित उनके मामले को समीक्षा हेतु संबंधित समिति को अग्रेषित किया जाए। यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ वर्दी भत्ता और यात्रा भत्ता शुरू करने के लिए वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
वन विभाग को कार्मिक विभाग के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया
इसी बीच, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जंगलत वर्कर्स यूनियन और पंजाब प्रदेश पल्लेदार यूनियन के साथ चर्चा की। उन्होंने वन विभाग को कार्मिक विभाग के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि वनकर्मियों की जायज मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को पल्लेदार यूनियन द्वारा उठाए गए सभी वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का निर्देश दिया। एक बाद के सत्र में, वित्त मंत्री ने विभिन्न विद्युत विभाग कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनमें पावरकॉम और ट्रांसको ठेका मुलाज़म यूनियन, आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन आज़ाद, जीएचटीपी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन (एआईटीयूसी) और सांझा मंच थर्मल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन रोपड़ शामिल थे।
पर्याप्त मुआवज़ा और सामाजिक सुरक्षा उपायों की भी मांग
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार को मांगों का एक चार्टर सौंपा, जिसमें शेष सभी कर्मचारी श्रेणियों को नियमितीकरण नीति के दायरे में लाने का आग्रह किया गया। उन्होंने समय पर वेतन वृद्धि और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं या जानलेवा हादसों की स्थिति में पर्याप्त मुआवज़ा और सामाजिक सुरक्षा उपायों की भी मांग की। वित्त मंत्री चीमा ने उनकी चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेगी।
ये भी पढ़ें- स्कूल के बुनियादी ढांचे से लेकर विदेशी भाषा की शिक्षा तक, हरियाणा सरकार का ध्यान स्पष्ट
बैठकों के दौरान कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर यूनियन से सरबजीत कौर, सतिंदर कौर, प्रभदीप कौर और अमरिक सिंह मोहाली; पावरकॉम और ट्रांसको ठेका मुलाज़म यूनियन से बलिहार सिंह; आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज़ फेडरेशन से कुलजीत सिंह; पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन आज़ाद से गुरविंदर सिंह; जीएचटीपी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन (एआईटीयूसी) से सुखविंदर सिंह; सांझा मंच थर्मल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन से बलविंदर सिंह सैनी; जंगलत वर्कर्स यूनियन से अमरिक सिंह, जसविंदर सिंह, अमनदीप सिंह और सुलाखन सिंह; और पंजाब परदेश पल्लेदार यूनियन से अमरजीत सिंह, धन्ना सिंह, गुरधियान सिंह, रणधीर सिंह और करमजीत सिंह ने अपने मुद्दे और चिंताएं उठाईं।






