Major relief for consumers in Punjab affected by rising electricity bills: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने विशेष राहत की घोषणा की है ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता अस्थायी, गलत या बढ़े हुए बिलों के कारण 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ से वंचित न रह जाए।
63,702 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा
इसकी घोषणा करते हुए पंजाब के बिजली मंत्री एस. तरुणप्रीत सिंह सौंध ने कहा कि मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान अस्थायी बिलिंग से प्रभावित 63,702 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा, जबकि बढ़े हुए बिलों से संबंधित हर वैध मामले का समाधान दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही एक समर्पित हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत बिल संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए पीएसपीसीएल के 20 कर्मचारियों की एक विशेष टीम मुख्यालय में तैनात की गई है।
पात्र परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री एस. सौंध ने कहा, “पंजाब सरकार प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तकनीकी, अस्थायी या बिल संबंधी त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वैध मामले का शीघ्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से समाधान किया जाए।”
बिजली मंत्री ने कहा कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कुछ मामलों में अस्थायी बिलिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नियमित मीटर रीडिंग समय पर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने आगे कहा, “ऐसे मामलों में, बिल पिछले औसत खपत के आधार पर तैयार किए गए थे और वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध होने के बाद इनका मिलान किया जाना था।” उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अस्थायी बिलिंग से प्रभावित पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को लागू पात्रता शर्तों के अधीन, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा। बिजली मंत्री ने कहा कि अनंतिम बिलिंग से प्रभावित पात्र उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, “कुल 78 लाख उपभोक्ताओं में से केवल 63,702 उपभोक्ताओं को ही तीन महीने के अनंतिम बिल दिए गए हैं।”
प्रति बिलिंग अवधि लगभग 303 यूनिट होगी
मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने कहा, “सामान्य बिलिंग प्रक्रिया के तहत, अनंतिम बिल उपभोक्ता की पिछली औसत खपत के आधार पर गणना की जाती है। बाद में जब मीटर रीडिंग ली जाती है, तो बिलिंग प्रणाली द्वारा मध्यवर्ती अवधि की वास्तविक खपत का समायोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपभोक्ता की तीन बिलिंग चक्रों में वास्तविक खपत 250 यूनिट, 250 यूनिट और 410 यूनिट थी, लेकिन पहले दो बिल अनंतिम रूप से 250 यूनिट के आधार पर जारी किए गए थे, तो बाद की मीटर रीडिंग में कुल वास्तविक खपत 910 यूनिट दिखाई देगी। बिलिंग प्रणाली तब इस खपत को तीन बिलिंग अवधियों में विभाजित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रति बिलिंग अवधि लगभग 303 यूनिट होगी।”
बिजली मंत्री ने कहा “इस तरह की मिलान प्रक्रिया अपने आप में बिलिंग त्रुटि नहीं है। वास्तविक खपत 910 यूनिट ही रहती है, सिस्टम बस उस खपत को संबंधित बिलिंग अवधि में वितरित कर देता है। हालांकि, चूंकि मुफ्त बिजली का लाभ 300 यूनिट तक ही उपलब्ध है, इसलिए इस तरह की मिलान प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अपेक्षा से कहीं अधिक बिल प्राप्त हो सकता है।” उन्होंने बताया, “इस प्रक्रिया के दौरान, डेटा माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ समस्याएं सामने आईं और कुछ मामलों में पिछले मीटर रीडिंग का डेटा नए सिस्टम में ठीक से उपलब्ध नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप खपत की गई इकाइयों की गणना में कुछ त्रुटियां हुईं।” उन्होंने कहा, “दूसरा मुद्दा अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान मीटर रीडरों की हड़ताल से संबंधित था, जिसके दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को उनकी पिछली औसत खपत के आधार पर अस्थायी बिल प्राप्त हुए। वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध होने के बाद, इन बिलों का बिलिंग प्रणाली के माध्यम से मिलान करना होगा।”
मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने कहा, “नई बिलिंग प्रणाली में बदलाव और उसके बाद अनंतिम बिलों के मिलान के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की शिकायतें आईं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां बिल उपभोक्ता के सामान्य मासिक बिल से काफी अधिक थे।” बिजली मंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल ने बिलिंग प्रणाली को मजबूत करने और इस तरह की समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए हैं। पीएसपीसीएल की तकनीकी टीम ने सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं की जांच की है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सही बिल भेजे जाएं। इसके साथ ही, इस गड़बड़ी का पता लगाने और गलत बिलों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं।
बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली बिलों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस उद्देश्य के लिए मुख्यालय में पीएसपीसीएल के 20 कर्मचारियों की एक विशेष टीम तैनात की गई है। पीएसपीसीएल ने बिल संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया है। शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाती है और जहां भी कोई त्रुटि पाई जाती है, उसका निवारण किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाता है। यदि किसी त्रुटि के कारण बिल अधिक पाया जाता है, तो उपभोक्ता के अगले बिल में उसे ठीक कर दिया जाएगा।
मंत्री महोदय ने अधिक या अस्थायी बिजली बिल प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से घबराने की बजाय हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पीएसपीसीएल से संपर्क करने की अपील की। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया कि वैध शिकायतों का स्वतः निवारण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तकनीकी या प्रणालीगत त्रुटियों के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ न उठाना पड़े।
मंत्री जी ने कहा कि संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और नियमों एवं कानूनों के अनुसार उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पीएसपीसीएल ने मीटर रीडिंग और बिलिंग से संबंधित मुद्दों की सटीक निगरानी के लिए भी कदम उठाए हैं। ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां वास्तविक खपत और बिल में दर्ज खपत के बीच अंतर के कारण बिल बढ़ गए हैं और इन मामलों की तत्काल जांच और निवारण के लिए ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव किए जा रहे हैं।
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उपभोक्ताओं को केवल वास्तविक उपभोग के लिए ही भुगतान करना होगा: सीएमडी
इस बीच, पीएसपीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. बसंत गर्ग ने कहा कि पीएसपीसीएल ने प्रभावित मामलों की पहचान कर ली है और अनंतिम बिलों का वास्तविक खपत से मिलान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा वास्तव में उपयोग की गई बिजली का ही बिल वसूला जाएगा और पहले किए गए भुगतान उपभोक्ताओं के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने दोहराया कि पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल सटीक, पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बिजली बिलिंग सेवाएं प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को राज्य सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का पूरा लाभ मिले। उन्होंने आगे कहा, “सरकार के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं की वास्तविक शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाए, उचित सत्यापन के माध्यम से गलत बिलों को ठीक किया जाए और व्यवस्थागत सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य के बिलिंग चक्रों में उपभोक्ताओं को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।”
