Government Bringing New Service Security Act 2026 : हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में एक ध्यान प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए, राज्य शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की।
सरकार ला रही है ‘नया सेवा सुरक्षा अधिनियम 2026’
शिक्षा मंत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार अब राज्य भर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘नया सेवा सुरक्षा अधिनियम 2026’ लाने जा रही है। हरियाणा विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ और हरियाणा विश्वविद्यालय अंशकालिक शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार की स्वीकृति से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अतिथि शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की। सदन को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि ‘सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024’ राज्य के कॉलेजों में पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिसके तहत 2,095 कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है।
अब, इसी तर्ज पर, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए 2026 का एक नया अधिनियम लाया जा रहा है। एमडीयू के कुलपति की अध्यक्षता वाली समिति ने सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित छह प्रमुख मानदंड निर्धारित किए हैं:
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन हुई चर्चा के बाद पारित हुए 11 विधेयक
- पात्रता: शिक्षक को 30 जून, 2023 तक सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित सभी आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा कर लेना चाहिए।
- सेवा अवधि: शिक्षक को 15 अगस्त, 2024 तक कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर लेनी चाहिए और वर्तमान में कार्यरत रहना चाहिए।
- आयु सीमा: शिक्षक की आयु 15 अगस्त, 2024 को 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पूर्व शिक्षण कार्य: 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, शिक्षक ने प्रति माह कम से कम 16 घंटे या उससे अधिक का शिक्षण कार्य किया होना चाहिए।
- वर्तमान शिक्षण कार्य: शिक्षक को वर्तमान में प्रति सप्ताह कम से कम 16 घंटे का शिक्षण कार्य करना होगा।
- पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया: शिक्षक की नियुक्ति उचित समाचार पत्र विज्ञापन और विधिवत गठित चयन समिति के माध्यम से की जानी चाहिए।
शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नया अधिनियम उन योग्य अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेगा जो वर्षों से विश्वविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं और उन्हें अधिक स्थिरता प्रदान करेगा।
