Easy Registry scheme in 2025 Punjab: किसी भी राज्य का वास्तविक विकास नागरिकों द्वारा सरकारी सेवाओं की सुगमता और समयबद्ध उपलब्धता से निर्धारित होता है। इस दिशा में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘आसान पंजीकरण’ प्रणाली भूमि-संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण को सरल बनाने में सफल रही है। यह डिजिटल पहल पंजीकरण से संबंधित पुरानी और जटिल प्रक्रियाओं की तुलना में आम आदमी के लिए बड़ी राहत साबित हुई है।
पंजाब सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से समाधान निकाला
पहले, आम नागरिकों के लिए किसी भी संपत्ति का पंजीकरण कराना एक जटिल कार्य था। लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने, लंबी कतारों में खड़े होने, अनावश्यक कागजी कार्रवाई और बिचौलियों के हस्तक्षेप के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आम थीं, जिससे लोगों का कीमती समय और पैसा बर्बाद होता था। अब ये सब बीते दिनों की बात हो गई है। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और ऑनलाइन माध्यम से इसका समाधान निकाला है।
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नई आसान रजिस्ट्री प्रणाली का कार्यान्वयन पंजाब सरकार की एक बड़ी उपलब्धि
नई आसान रजिस्ट्री प्रणाली का कार्यान्वयन वास्तव में पंजाब सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑनलाइन पद्धति से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। नियमों के अनुसार, उप-पंजीयकों को 48 घंटों के भीतर आपत्तियां दर्ज करने और उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी समीक्षा करने का प्रावधान है। इसके साथ ही, लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे अपनी रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जिले के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय से संपत्ति का पंजीकरण कराने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
अब तक 6 लाख से अधिक दस्तावेज सफलतापूर्वक पंजीकृत हुए
2025 में ‘इजी रजिस्ट्री’ योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 6 लाख से अधिक दस्तावेज सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं। हर महीने पंजीकृत होने वाले पंजीकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि आम जनता ने इस डिजिटल सुधार का भरपूर लाभ उठाया है। प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ प्रशासनिक सुधारों की यह पहल डिजिटल शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
