CM Nayab Singh Saini reiterates OBC welfare commitment: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, उन्होंने पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।
‘क्रीमी लेयर’ की आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया
संत नामदेव की 756वीं जयंती के अवसर पर यहां नामदेव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार, दोनों ने ही पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के अवसरों का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पिछड़े वर्गों के लिए ‘क्रीमी लेयर’ की आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में BC-A श्रेणी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया है।
OBC आरक्षण मिलने का उल्लेख किया
केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा दिए जाने और केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों तथा चिकित्सा शिक्षा में OBC आरक्षण मिलने का उल्लेख किया। पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को नशे की लत से बचाना सरकार और समाज, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पंजाब में बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
