Mishap victims to get cashless treatment up to Rs 1.5L: केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री राहत योजना’ शुरू की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर और अच्छी गुणवत्ता वाला इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी के कारण इलाज में कोई देरी न हो। इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना के पात्र पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा दुर्घटना के दिन से लेकर सात दिनों तक उपलब्ध रहेगी।
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री राहत योजना’ को ‘मोटर वाहन अधिनियम, 1988’ की धारा 162 के कानूनी प्रावधानों के तहत शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता देना है, ताकि पैसों की कमी किसी घायल व्यक्ति के इलाज में रुकावट न बने। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 के अपने आदेश में (सिविल रिट याचिका संख्या 726/2024 – ‘सेव लाइफ फाउंडेशन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य’ मामले में) कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ‘प्रधानमंत्री राहत योजना’ को पूरी तरह से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सड़क उपयोगकर्ताओं और आम जनता के बीच इस योजना के तहत मिलने वाली कैशलेस इलाज की सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाई जाए।
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प्रवक्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय मिलने वाली शुरुआती चिकित्सा सहायता पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। यह योजना यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें जरूरी इलाज मिले और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो।
