Meri Fasal, Mera Byora: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार के ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ पोर्टल ने खाद वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने, कालाबाजारी रोकने और केंद्र के सब्सिडी खर्च को कम करने में मदद की है। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम किसानों के पास मौजूद जमीन और खाद की जरूरत को ट्रैक करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खाद की आपूर्ति खेती वाले रकबे (क्षेत्रफल) के हिसाब से की जाए।
हरियाणा के किसान खाद की बढ़ती कीमतों के बोझ से बचे रहे हैं
‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ में बोलते हुए, सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार सब्सिडी दिए जाने की वजह से हरियाणा के किसान खाद की बढ़ती कीमतों के बोझ से बचे रहे हैं। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और मिट्टी की सेहत (सॉइल हेल्थ) को लेकर राज्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि किसान ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करके कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अपनी उपज को MSP पर बेचना और ‘भावान्तर भरपाई योजना’ के तहत लाभ प्राप्त करना शामिल है। इस पोर्टल को खाद वितरण से भी जोड़ा गया है, जहाँ प्रत्येक किसान द्वारा पंजीकृत जमीन के रकबे के आधार पर खाद का आवंटन किया जाता है।
खाद की कालाबाजारी रोकने और इसके वितरण में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम ने खाद की कालाबाजारी रोकने और इसके वितरण में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद की है। उन्होंने दावा किया कि इस व्यवस्था से केंद्र सरकार के खाद सब्सिडी खर्च में काफी बचत हुई है। खाद की कीमतों का जिक्र करते हुए, सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में DAP की एक बोरी की कीमत 1,100 से 1,200 रुपये के बीच थी, जबकि यूरिया की एक बोरी की कीमत लगभग 600 रुपये थी। उन्होंने कहा कि यूरिया आज भी उसी कीमत पर मिल रहा है और उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।
हरियाणा MSP पर खरीद का भरोसा देता है
हरियाणा MSP पर खरीद का भरोसा देता है, मोटे अनाजों (मिलेट्स) के लिए भी समर्थन देता है सैनी ने कहा कि हरियाणा के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिणी हरियाणा के किसान सरसों की खेती करते हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी उगाई जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन फसलों की खरीद MSP पर करती है।
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बाजरे की खरीद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया है। अगर किसानों को बाजार में इससे कम कीमत मिलती है, तो सरकार ‘भावान्तर भरपाई योजना’ के तहत उन्हें उस अंतर की भरपाई (भुगतान) करती है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ किसानों को अपनी उपज के लिए 2,400 रुपये से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल तक की कीमत मिली है। सैनी ने कहा कि सरकार किसानों को यह भरोसा दिलाकर ‘फसल विविधीकरण’ (crop diversification) को बढ़ावा दे रही है कि उनकी उपज खरीदी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर फसल विविधीकरण अपनाते हैं, उन्हें 8,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन (incentive) दिया जाता है।
हरियाणा प्राकृतिक खेती और मिट्टी की जांच को बढ़ावा दे रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार ने कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ का प्राकृतिक खेती क्लस्टर विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर प्राकृतिक खेती करने के दौरान किसानों को कोई नुकसान होता है, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सैनी ने आगे कहा कि सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं (soil-testing laboratories) स्थापित कर रही है। इससे किसानों को अपने खेतों में पोषक तत्वों की जरूरत को समझने और उर्वरकों व कीटनाशकों के सही इस्तेमाल का फैसला लेने में मदद मिलेगी। राज्य बागवानी को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए किन्नू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और लीची जैसी फसलों पर केंद्रित चार क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंडियों में प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज की खरीद की जिम्मेदारी ‘हाफेड’ (HAFED) एजेंसियों को सौंपी है। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसी उपज के लिए बेहतर दाम पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
भूजल को लेकर चिंता के बीच जल संरक्षण एक प्राथमिकता है
हरियाणा में गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए सैनी ने कहा कि सरकार ‘अमृत सरोवर’ योजना के जरिए जल संरक्षण का काम कर रही है। इस पहल के तहत पूरे राज्य में तालाब, कुएं और पारंपरिक जल स्रोतों को विकसित किया जा रहा है। ‘अल नीनो’ (El Niño) की स्थिति के कारण पानी की कमी की संभावना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित और विकसित करने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कई बांध भी बनाए जा रहे हैं, जिनसे हरियाणा और पड़ोसी राज्यों को फायदा होगा। हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद पर सैनी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेगी।
