Haryana records 28% decline SC/ST atrocity cases: हरियाणा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (SC/ST) के खिलाफ अत्याचार के मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे सभी मामलों में तय 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई ‘राज्य-स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति’ की बैठक के दौरान दी। इस बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल हुए। बैठक में ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989’ और ‘नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’ के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।
जल्द न्याय मिलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री सैनी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि SC/ST पीड़ितों से जुड़े मामलों की जांच और निपटारा तेजी से किया जाए। उन्होंने कमजोर समुदायों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।एक अनूठी पहल के तहत, मुख्यमंत्री सैनी ने उन पंचायतों को सम्मानित करने का सुझाव दिया, जहां पिछले दो वर्षों में SC/ST के खिलाफ अत्याचार का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने पंचायत विभाग को ऐसे गांवों की पहचान करने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके और मान्यता दी जा सके। बैठकों में अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निगरानी को मजबूत करने के लिए, जिला और उप-मंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त किया गया है, जो जांच की निगरानी करेंगे और मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करेंगे।
पांच जिलों में विशेष अदालतें
मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया। इन अदालतों से सुनवाई में तेजी आएगी और पीड़ितों को न्याय मिलने में होने वाली देरी कम होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन अदालतों को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
ज्यादा मामलों वाले क्षेत्रों पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने उन जिलों में विशेष समीक्षा अभियान चलाने का भी आह्वान किया, जहां SC/ST से जुड़े मामलों की संख्या अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करें, स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करें और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएं। जिन पुलिस थानों में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, उन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिसिंग बढ़ाई जाएगी और एहतियाती कदम उठाए जाएंगे, जबकि लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी जाएगी।
राहत और पुनर्वास सहायता
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 के दौरान अत्याचार के 1,046 पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना’ के तहत 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये दिए गए। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
