Anil Vij warns officials of action over delay in redress of grievance: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर लोगों की शिकायतों के समाधान में बेवजह देरी की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी जायज शिकायतों के समाधान के लिए लोगों को दर-दर भटकने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में जन-शिकायत सुनवाई के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए, विज ने अंबाला छावनी तहसील में जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया में आठ महीने की देरी की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया। शिकायतकर्ता ने मंत्री को बताया कि तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजूद, म्यूटेशन का काम आठ महीने से पेंडिंग पड़ा है। विज ने अंबाला छावनी के SDM को मामले की जांच करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर पटवारी लापरवाही या अपने काम में कोताही बरतने का दोषी पाया जाता है, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाए।
एक अन्य मामले में, एक बुजुर्ग नागरिक ने आरोप लगाया कि एक पटवारी उनकी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम में देरी कर रहा है। विज ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लाल कुर्ती इलाके में हाल ही में लगी आग की घटना के बाद नगर परिषद के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इलाके में कई होटल बिना जरूरी ‘फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (Fire NOC) के चल रहे हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। विज ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया।
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मंत्री ने इमिग्रेशन फ्रॉड, प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया, कचरा उठाने, बिजली के खंभों और पेंशन से जुड़ी शिकायतों पर भी निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान, विज ने दो गौशाला समितियों को अनुदान राशि बांटी। अंबाला छावनी की रामबाग गौशाला समिति को 27.13 लाख रुपये दिए गए, जबकि खतौली गांव की समिति को 4 लाख रुपये दिए गए। इससे पहले, विज ने टांगरी नदी पुल के पास चंदपुरा में बन रहे स्थायी छठ घाट का निरीक्षण किया। एक एकड़ में बन रही इस सुविधा में शौचालय, चेंजिंग रूम, लाइटिंग और पानी की व्यवस्था होगी। विज ने कहा कि पहले अंबाला छावनी में कोई स्थायी छठ घाट नहीं था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को अस्थायी इंतजाम करने पड़ते थे। उन्होंने बताया कि बाकी का काम छठ पूजा के बाद पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने विवेकाधीन कोष (discretionary fund) से 50 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
