पानी की हर बूंद का कुशल उपयोग होना चाहिए; किसानों को सब्सिडी देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए: मुख्यमंत्री सैनी

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Every Drop of Water Must Be Used Efficiently: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी की हर एक बूंद का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने जल संरक्षण और कृषि में सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो-इरिगेशन) को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का लाभ बिना किसी देरी के मिले

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का लाभ बिना किसी देरी के मिले। उन्होंने सब्सिडी देने की प्रक्रिया को सरल बनाने, लंबित आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसान अपना निर्धारित 15 प्रतिशत योगदान जमा करें, तो उन्हें तुरंत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को गन्ना किसानों के साथ समन्वय करने और उन्हें ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय में ‘माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (MICADA) की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत 402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि ‘माइक्रो इरिगेशन फंड’ (MIF) के तहत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें नाबार्ड (NABARD) से ऋण सहायता भी शामिल है। ये परियोजनाएं महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट्स के जरिए 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किए जाएं, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी

अधिकारियों ने आगे बताया कि ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (PDMC) योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, केंद्र सरकार 33 प्रतिशत सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार 52 प्रतिशत का योगदान देती है। जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से अधिक जमीन है, उन्हें केंद्र सरकार से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्तमान में सब्सिडी देने की प्रक्रिया में लगभग 120 दिन का समय लगता है। इस बात पर ध्यान देते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रक्रिया के चरणों और लगने वाले समय को कम से कम करके पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करें और उसे सरल बनाएं, ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।

15 प्रतिशत योगदान जमा करने पर सूक्ष्म-सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवेदन के समय ही किसान से 15 प्रतिशत योगदान ले लिया जाए। इसके लिए, PDMC पोर्टल को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसान शुरुआत में ही अपना निर्धारित योगदान जमा कर सकेंगे। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि योगदान जमा होने के तुरंत बाद किसानों को सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएं। आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने और डेटा का आदान-प्रदान सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सूक्ष्म-सिंचाई पोर्टल को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ पोर्टल के साथ जोड़ा जाए, ताकि लाभार्थियों का ई-KYC सत्यापन अपने आप (ऑटोमैटिक तरीके से) हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि HAREDA, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ सहित सभी संबंधित सरकारी पोर्टलों को MICADA के पोर्टलों से जोड़ा जाए।

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पूरे हरियाणा में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरे राज्य में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के दायरे को बढ़ाने के लिए विशेष पहल करें और बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू करें। उन्होंने मौजूदा ‘वाटरकोर्स पॉलिसी’ (जलमार्ग नीति) की समीक्षा करने और इसे अधिक प्रभावी, व्यावहारिक तथा किसान-अनुकूल बनाने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन करने को भी कहा। श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे इस बात पर विचार करें कि पहले से पूरे हो चुके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में किसानों को कैसे शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की भागीदारी से इन परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। 

जलमार्ग और सूक्ष्म-सिंचाई योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करें

बैठक के दौरान, MICADA (माइकाडा) के अधिकारियों ने बजट आवंटन पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जलमार्ग और सूक्ष्म-सिंचाई, दोनों योजनाओं के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि MICADA की गतिविधियों को ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा) योजना के साथ जोड़ा जाए, ताकि विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधनों के तालमेल से पात्र कार्यों को पूरा किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, MICADA के प्रशासक वीरेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा, संयुक्त निदेशक राजेश यादव और प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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