VB-G RAM G Scheme: पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) योजना लागू कर दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि नई व्यवस्था में ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार और विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
फंडिंग पैटर्न में हुआ बदलाव
मंत्री ने बताया कि 30 जून 2026 तक MGNREGA लागू थी, जिसमें मजदूरी और वेतन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि सामग्री (Material) का खर्च 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार साझा करते थे। नई VB-G RAM G योजना में वेतन, मजदूरी और सामग्री का खर्च 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी। हालांकि पात्र ग्रामीणों को रोजगार की वैधानिक गारंटी पहले की तरह जारी रहेगी।
पुराने जॉब कार्डधारकों को मिलेगा स्वत: लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि MGNREGA के तहत जिन श्रमिकों के पास वैध जॉब कार्ड हैं, उन्हें नई योजना का लाभ स्वत: मिलता रहेगा। वहीं, नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
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ग्राम सभाओं में तय होंगे विकास कार्य
मंत्री ने बताया कि योजना के तहत विकास कार्यों की पहचान और मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। जरूरत पड़ने पर ग्राम सभाओं में स्थानीय लोगों से चर्चा कर नए कार्य भी तय किए जाएंगे। सभी ग्राम पंचायतों में मस्टर रोल जारी किए जा रहे हैं और श्रमिकों की उपस्थिति डिजिटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज होगी।
4,000 कर्मचारियों को दी गई नई जिम्मेदारी
योजना के सुचारु संचालन के लिए सरकार ने करीब 4,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जूनियर इंजीनियरों को तकनीकी सहायक का कार्य दिया गया है, जबकि ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है।
कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का रुख
तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि 2023 की नियमितीकरण नीति MGNREGA कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होती, क्योंकि वे केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कार्यरत थे। हालांकि, पंजाब सरकार ने उनके नियमितीकरण का विशेष प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेज रखा है और संशोधित प्रस्ताव भी जमा कर दिया गया है।
10% वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव
मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में करीब 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा अब कर्मचारियों को सालाना अनुबंध की बजाय लंबी अवधि के अनुबंध दिए जाएंगे, जिससे उन्हें अधिक स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
जल्द जारी होगी अगली किस्त
सरकार के अनुसार तकनीकी सहायकों का वेतन मई 2026 तक और ग्राम रोजगार सहायकों सहित अन्य कर्मचारियों का वेतन जनवरी 2026 तक जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र और अगली किस्त की मांग भेज दी गई है। 20 जुलाई के बाद अगली किस्त जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार VB-G RAM G योजना के तहत वेतन मद में 50 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर चुकी है।
