Kishau Dam project: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मंगलवार को किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्रालय के कार्यालय में हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल संसाधन सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए।
16 जून के बाद लगभग तीन महीने के बाद आज हुई बैठक
यह बैठक 16 जून को हुई इसी तरह की बैठक के लगभग तीन महीने बाद हुई, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति बनाने में मदद की थी। उस बैठक के दौरान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी।
जल्द ही मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
ऐसा माना जा रहा है कि परियोजना को जल्द ही मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 16 जून की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किशाऊ परियोजना के जल घटक की लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में वहन किया जाएगा, जबकि शेष 10 प्रतिशत छह भागीदार राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त, बैठक में हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को आवंटित करने पर सहमति बनी, जिसके बदले में ये राज्य हिमाचल प्रदेश के बिजली आपूर्ति के हिस्से की लागत साझा करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाकर यमुना नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी पर स्थित है। बांध द्वारा निर्मित जलाशय का उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
