Budget of Rs 4,000 crore for old-age pension: पंजाब सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, वित्त वर्ष 2026-27 में सितंबर तक 2507.98 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस राशि से राज्य के 24.07 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिला है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। मंत्रिमंडल मंत्री ने कहा कि सरकार बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। उनके अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन योजना बुजुर्गों को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करती है।
पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि निर्धारित शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:
- पुरुषों की आयु: 65 वर्ष या उससे अधिक।
- महिलाओं की आयु: 58 वर्ष या उससे अधिक।
- परिवार की वार्षिक आय: 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को पेंशन का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए।
पेंशन आवेदन प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए निर्देश
मंत्रिमंडल मंत्री ने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच में तेजी लाने और पात्र आवेदकों के मामलों को समय पर स्वीकृत करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से पात्र वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने, आवेदन प्रक्रिया में उनकी सहायता करने और पेंशन वितरण के दौरान प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा।
पात्र वरिष्ठ नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील
डॉ. बलजीत कौर ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम प्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं से भी पात्र वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने और उन्हें सरकारी सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग करने की अपील की।
