CM orders action against four officials over lapses in Gurugram: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुरुग्राम में जन शिकायतों की सुनवाई के दौरान कथित अनियमितताओं, कदाचार और लापरवाही के लिए चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में, मुख्यमंत्री सैनी ने पटौदी-जटौली मंडी नगर परिषद के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इन अधिकारियों ने तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं। इनके लिए तीन महीने तक वेतन में 50% की कटौती, चार्जशीट जारी करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से बाहर तबादला करने का आदेश दिया गया।
गुरुग्राम नगर निगम के एक पटवारी को भी तुरंत निलंबित करने का आदेश
जांच में पाया गया कि तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और नगर अभियंता (म्युनिसिपल इंजीनियर) ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लिए बिना ही प्रॉपर्टी आईडी बना दी थीं। मुख्यमंत्री सैनी ने गुरुग्राम नगर निगम के एक पटवारी को भी तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया, जिस पर एक शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से नागरिकों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, और सरकारी कार्यालयों में कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सड़क परियोजनाएं तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करें
एक अन्य मामले में, मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक कार्यकारी अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) के एक महीने के वेतन में कटौती का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़क परियोजनाएं तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करें और समय पर कार्य पूरा हों।
गुरुग्राम और मानेसर के आठ नगर निगम क्षेत्रों में निरीक्षण के आदेश
सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री सैनी ने गुरुग्राम और मानेसर के आठ नगर निगम क्षेत्रों में निरीक्षण के आदेश दिए। तीन सदस्यीय समितियां जिनमें से प्रत्येक में एक सरकारी अधिकारी शामिल होगा गुरुग्राम नगर निगम के अंतर्गत छह क्षेत्रों और मानेसर नगर निगम के अंतर्गत दो क्षेत्रों में शौचालयों का निरीक्षण करेंगी और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
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2,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को बेहतर बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है। एक स्कूल भवन के नवीनीकरण से जुड़ी शिकायत सुनते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2027 तक 400 से अधिक स्कूलों को नई इमारतें मिल जाएंगी।
बैठक में कुल 15 शिकायतों पर विचार किया गया
बैठक में कुल 15 शिकायतों पर विचार किया गया, जिनमें से 11 का निपटारा कर दिया गया, जबकि चार शिकायतों को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री सैनी ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
