पराली से समाधान तक: मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब में खेती की बदलती तस्वीर

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From Stubble to Solution: कृषि देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, लेकिन धान की कटाई के बाद बचने वाली पराली लंबे समय से किसानों और पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए, पंजाब सरकार न केवल जागरूकता पर ध्यान दे रही है, बल्कि किसानों को व्यावहारिक विकल्प, आधुनिक मशीनरी और वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक व्यापक जन-अभियान भी चला रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे ईमानदार प्रयासों का ही नतीजा है कि पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी दर्ज

वर्ष 2023 से 2025 के बीच, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। जहां 2023 में पराली जलाने की 36,663 घटनाएँ सामने आई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई। यह कमी राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देने और प्रशासनिक स्तर पर किए गए समन्वित प्रयासों से संभव हो पाई है।

सरकार का लक्ष्य पराली जलाने की घटनाओं को और अधिक कम करना

हालांकि, सरकार का लक्ष्य पराली जलाने की घटनाओं को और अधिक कम करना है। मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल हैं और पराली प्रबंधन को लेकर व्यापक सूचना और जागरूकता अभियान पर जोर दे रहे हैं, ताकि गांव और ब्लॉक स्तर पर किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके। इस अभियान में सरकारी विभागों के साथ-साथ पंचायतों, किसान संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) और समाज सेवियों को भी सक्रिय भागीदार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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पंजाब सरकार इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर मशीनरी के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटकों, सरपंचों के साथ बैठकों, शपथ ग्रहण समारोहों और NGOs तथा समाज सेवियों की भागीदारी के ज़रिए किसानों तक संदेश पहुंचाने पर ज़ोर दे रही है। इसका उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें ऐसे विकल्पों से परिचित कराना है जिन्हें वे आसानी से अपना सकें। इस अभियान को सोशल मीडिया, रेडियो जिंगल्स, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, मोबाइल SMS और आउटडोर प्रचार के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाने की योजना है। सरकार अब उन किसानों, पंचायतों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और पराली प्रबंधन से जुड़ी अन्य ग्रामीण संस्थाओं को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दे रही है।

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