नई दिल्ली: 11 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए और सभी ने अपने-अपने राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष मांगे रखी। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे।
औद्योगिक विकास पर फोकस
सीएम सैनी ने केंद्र सरकार से मांग की कि हरियाणा को देश की पहली 50 इंडस्ट्रियल पार्क परियोजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
टेक्नोलॉजी और AI हब की मांग
उन्होंने हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की मांग की। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय स्तर का AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी आग्रह किया।
इसके अलावा, उन्होंने AI और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) हब के लिए केंद्र से विशेष सहायता की मांग की।
अन्य विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री सैनी ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सेक्टर-विशेष औद्योगिक पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता मांगी। साथ ही राष्ट्रीय इनोवेशन एंड रिसर्च फंड में हरियाणा को प्राथमिकता देने की बात भी रखी।
2047 विज़न और आर्थिक लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा ने “विकसित भारत-2047” के अनुरूप अपना विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। राज्य का लक्ष्य 2047 तक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और प्रति व्यक्ति आय 40 लाख रुपये से अधिक करना है।
ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में रिश्वत लेते हुए महिला हेड कॉन्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार
शिक्षा और कौशल विकास में उपलब्धियां
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। साथ ही राज्य राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में भी पहले स्थान पर है, जहां प्रति लाख जनसंख्या पर 1520 अप्रेंटिस हैं।
खेल और निवेश पर जोर
मुख्यमंत्री ने हरियाणा को “खेलों की शक्ति” बताते हुए कहा कि राज्य में खेलों को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। इसके अलावा, नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपये निवेश और 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है।
