New Industrial Policy: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा रोडमैप पेश किया है। उन्होंने नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने, उद्योगों को तेजी से मंजूरी देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को ज्यादा प्रोत्साहन देने का ऐलान किया।
नई औद्योगिक नीति (New Industrial Policy) लॉन्च होने के पहले दिन 1.10 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव
गुरुग्राम में उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लॉन्च होने के दिन ही राज्य को करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। ये हरियाणा में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि नई नीति को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा और दूसरे राज्यों व देशों के सफल औद्योगिक मॉडल का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, स्थिर और निवेशकों के अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करना है।
10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (10 New Industrial Model Townships) विकसित करने का काम शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया है, ताकि उद्योगों को 14 से 15 दिनों के भीतर सभी जरूरी मंजूरियां मिल सकें। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्थानीय युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन राशि 48 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी कर दी है। वहीं, दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्त करने पर उद्योगों को 1.25 लाख रुपये प्रति कर्मचारी का प्रोत्साहन मिलेगा।
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आईटीआई और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए आईटीआई और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ा रही है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्टअप को भी नीति प्रोत्साहन, नवाचार और शोध आधारित सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को विश्वस्तरीय व्यापार और निवेश केंद्र बनाने के लिए सड़क, मेट्रो, RRTS, ड्रेनेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। साथ ही अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक पेयजल परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जापान दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से भी हरियाणा को हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को देश के सबसे पसंदीदा औद्योगिक निवेश गंतव्यों में शामिल करना है।
