Agniveer Yojana: हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीर योजना ( Agniveer Yojana) के तहत राज्य में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। भर्ती रैलियों का आयोजन जुलाई 2026 से मार्च 2027 के बीच चार चरणों में किया जाएगा। इस संबंध में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की। बैठक में भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की गई और जिला प्रशासन को भारतीय सेना के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा का देश की सशस्त्र सेनाओं में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती रैलियों में भाग लेने वाले युवाओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की निगरानी करने और समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर जिले में नियुक्त होगा नोडल अधिकारी
भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी भारतीय सेना और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगा।
स्कूलों में बनेंगे ‘Know Your Armed Forces’ कॉर्नर
युवाओं को सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में विशेष ‘Know Your Armed Forces’ कॉर्नर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन सूचना केंद्रों के माध्यम से छात्रों को सैन्य करियर, भर्ती प्रक्रिया और सशस्त्र बलों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जाएगी। इस पहल के लिए आवश्यक सूचना सामग्री जोनल भर्ती कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी।
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अग्निवीरों (Agniveer) के लिए बनेगा डिजिटल पोर्टल
राज्य सरकार ने सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग को अग्निवीरों के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल में अग्निवीरों की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और सेवा अनुभव का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस डिजिटल डेटाबेस के जरिए अग्निवीरों को चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को मजबूत बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है।
