CM Window Resolved 2.34 Lakh out of 2.83 Lakh Complaints: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करने के लिए कड़े निर्देश दिए थे, जिनके अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। ‘CM विंडो’ पर मिली 2.83 लाख शिकायतों में से 2.34 लाख शिकायतों का संबंधित विभागों ने तुरंत समाधान कर दिया है।
आ1,05,761 शिकायतों में से 83,550 शिकायतों का समाधान हुआ
इसी तरह, सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को मिली 1,05,761 शिकायतों में से 83,550 शिकायतों का भी समाधान किया जा चुका है। शिकायतों के तेज़ी से समाधान पर संतोष जताते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को बाकी मामलों का भी जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें ‘CM विंडो’, ‘जन संवाद’, ‘SMGT’ (सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकर) और ‘समाधान शिविरों’ के ज़रिए मिली शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, OSD डॉ. राज नेहरू, सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के उपायुक्त (ऑनलाइन माध्यम से) मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘CM विंडो’, ‘जन संवाद’, ‘SMGT’ (सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकर) और ‘समाधान शिविर’ आम जनता की शिकायतों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर तेज़ी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे हैं।
यमुनानगर, नूंह और हांसी ने अच्छा प्रदर्शन किया
सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा जाता है, ताकि लोगों को राहत देने के लिए तय समय सीमा के भीतर उनका समाधान किया जा सके। इसलिए, इन शिकायतों के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ‘CM विंडो’ पर मिली शिकायतों के बारे में, संबंधित नोडल अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ‘CM विंडो’ पर 2.83 लाख शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 2.34 लाख शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। जिलों में यमुनानगर, नूंह और हांसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह, श्रम विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग, सैनिक और अर्ध-सैन्य कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और रोजगार विभाग ने 80 प्रतिशत से ज़्यादा अंक हासिल किए। कामकाज पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ज़िलों का स्कोर 70 से ऊपर होना चाहिए।
‘CM विंडो’ सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाही
उन्होंने बाकी मामलों को जल्द सुलझाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग झूठी शिकायतें करके ‘CM विंडो’ सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकर पर ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आम जनता से मिली 1,05,761 शिकायतों में से 83,550 का समाधान हो चुका है, जबकि 33,783 शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए मिली सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और लंबित मामलों को निपटाया जाए। ‘जन संवाद’ के तहत मिली शिकायतों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर सामने आने वाले एक जैसे मुद्दों के लिए सरकार नीतियां बनाएगी ताकि जनता को पूरी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि परिवार आईडी में सुधार से जुड़ी बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए, आय से जुड़े मामलों को छोड़कर, सभी जिलों में अतिरिक्त उपायुक्तों (ADCs) को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।
कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आय का सत्यापन ग्राम सभा की बैठकों के दौरान ग्राम पंचायतों के जरिए और ग्रामीणों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए, ताकि किसी को गलत तरीके से फायदा न मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र परिवारों को घर और फ्लैट देने के मामलों में भी उनकी आय और अन्य पात्रता मानदंडों का सत्यापन ग्राम पंचायतों के ज़रिए किया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायत सभी निवासियों की वास्तविक स्थितियों से वाकिफ होती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि घर पात्र लोगों को ही मिलें। उन्होंने कहा कि सभी ज़िलों के उपायुक्तों को मुख्य सचिव को उन मामलों की रिपोर्ट भेजनी चाहिए जिनमें निचले स्तर के कर्मचारियों ने गलत सत्यापन किया है और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को जनता से मिली शिकायतों और समस्याओं पर लगातार नजर रखनी चाहिए और हेडक्वार्टर को ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) भेजनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी तय समय सीमा के अंदर किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सोमवार को मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी जाए
उन्होंने कहा कि ‘जन संवाद’ के ज़रिए मिले उन मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए जो एक साल से लंबित हैं। उन्होंने उन विभागों को निर्देश दिया जिनके मामले एक साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं कि वे कल और परसों छुट्टियों के बावजूद अपने दफ्तर खोलें और मामलों का समाधान करें। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि सोमवार को मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी अध्यक्षता में हुई बैठकों में निर्देश जारी होने और जरूरी बजट उपलब्ध कराए जाने के बावजूद समस्याओं के समाधान में देरी हुई है, तो संबंधित अधिकारियों को देरी के कारण भी बताने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जन संवाद’ के ज़रिए मिली समस्याओं के लिए प्राथमिकता तय की जानी चाहिए और सामूहिक कार्यों को पहले हाथ में लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यों की प्राथमिकता ग्राम सभाओं के जरिए तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों में पीने का पानी, बिजली और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों और विभागाध्यक्षों को जन शिकायतों के निपटारे की हर हफ़्ते समीक्षा करने के जरूरी निर्देश भी दिए।
