3,763 Scheduled Caste-majority villages in Punjab will be declared ‘Model Villages’: पंजाब सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) बहुल गांवों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार राज्य के 3,763 अनुसूचित जाति बहुल गांवों को ‘आदर्श गांव’ के रूप में विकसित करने के लिए विकास कार्य शुरू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करना और विकास के लाभ को हर वर्ग तक पहुंचाना है।
3,763 गांवों के लिए 201 करोड़ रुपये जारी किए गए
डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग ने इस पहल के तहत राज्य के सभी उपायुक्तों को 201 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस धनराशि का उपयोग उन गांवों में विकास कार्यों के लिए किया जाएगा जहां 40 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी अनुसूचित जाति से संबंधित है। मंत्री ने कहा कि चयनित सभी 3,763 गांवों के समग्र विकास के लिए आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से और धनराशि भी जारी की जाएगी।
ये विकास कार्य गांवों में किए जाएंगे
जारी की गई राशि से गांवों में कई बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाना, शौचालय सुविधाओं का निर्माण और इसमें गांवों में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है।
सरकार के अनुसार, इन कार्यों से गांवों में स्वच्छता, पर्यावरण सुधार, सुरक्षित वातावरण और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंच चुकी है: डॉ. बलजीत कौर
मंत्रिमंडल मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य एक ऐसा राज्य बनाना है जहां विकास का प्रकाश हर गांव और हर घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय, समानता और सर्वांगीण विकास की अवधारणा को व्यवहार में लाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए काम कर रही है।
यह योजना बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी लाभदायक होगी
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल केवल विकास कार्यों तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और हर परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाने के साथ-साथ गांवों को स्वच्छ, आधुनिक और विकास के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।
पहले चरण में 201 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे
मंत्रिमंडल मंत्री ने कहा कि जारी की गई 201 करोड़ रुपये की राशि इस विशाल विकास योजना का पहला चरण है। आने वाले समय में आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से और वित्तीय सहायता भी जारी की जाएगी। इस प्रकार, सरकार ने ‘आदर्श ग्राम’ के रूप में चयनित सभी 3,763 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
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सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक न्याय, जनहितैषी शासन और समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब का प्रत्येक गांव विकास और समृद्धि की राह में समान रूप से भागीदार बने।
