Interest on delayed govt payments: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त विभाग को एक ऐसी योजना बनाने का निर्देश दिया, जिसके तहत अगर राज्य सरकार की ओर से कंपनियों, फर्मों और ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान में विभागीय स्तर पर बेवजह देरी होती है, तो उन्हें ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
विभागों को तय प्रक्रिया के अनुसार बिलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना चाहिए
विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए गए ‘अच्छे तौर-तरीकों’ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विभागों को तय प्रक्रिया के अनुसार बिलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेवजह देरी से होने वाले वित्तीय बोझ को फर्मों या ठेकेदारों पर नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्तावित योजना में भुगतान में देरी के मामलों में ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया, जिम्मेदारी और प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।
देरी से परियोजनाओं की गुणवत्ता और उनके समय पर पूरा होने पर असर पड़ सकता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में लगी फर्मों और ठेकेदारों की ओर से बिलों के निपटान में देरी की अक्सर शिकायतें मिलती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी देरी से परियोजनाओं की गुणवत्ता और उनके समय पर पूरा होने पर असर पड़ सकता है।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण भुगतान में देरी होती है, तो फर्म या ठेकेदार को दिए गए ब्याज की वसूली जिम्मेदार अधिकारी से की जानी चाहिए।
किसी भी नुकसान की भरपाई अधिकारी के वेतन से की जाएगी
मुख्यमंत्री ने भुगतान प्रक्रिया के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर और डोंगल के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी को डोंगल जारी किया गया है, वह इसके दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होगा और इससे सरकार को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई अधिकारी के वेतन से की जाएगी।
सरकार गरीबों और पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य में आयुष्मान योजना के पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अस्पतालों को अनुचित तरीकों से लाभ उठाने से रोकने के लिए सॉफ्टवेयर की भी मांग की।उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, जिनमें एजेंसियों के माध्यम से लगे कर्मचारी भी शामिल हैं, का वेतन ठेकेदारों के माध्यम से देने के बजाय सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार गरीबों और पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके शोषण से सख्ती से निपटेगी।
