Time-Bound Investigation and Action Ordered says Anil Vij: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में लोगों की शिकायतें सुनीं और डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (सिविल) को कमेटियां बनाकर अलग-अलग शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का समाधान तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया
अंबाला छावनी के मंडोर गांव में ज़मीन पर कथित तौर पर अनधिकृत कॉलोनी बसाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, श्री विज ने डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की जांच करने और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
टुंडला मंडी के एक निवासी की शिकायत पर मंत्री ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया; इस निवासी ने अपने घर की छत पक्की करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद के लिए आवेदन किया था, लेकिन पड़ोसी निवासियों को लाभ मिलने के बावजूद उसे लगभग एक साल से कोई लाभ नहीं मिला था। उन्होंने अंबाला छावनी के SDM को मामले की जांच करने, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और लापरवाही साबित होने पर सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। श्री विज ने नालियों और सीवरेज सिस्टम की सफाई के लिए म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा सक्शन और जेटिंग मशीन खरीदने से जुड़ी शिकायत की जांच के भी आदेश दिए।
बलदेव नगर पुलिस को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
शिकायतकर्ता, जो एक म्युनिसिपल पार्षद ने आरोप लगाया कि मशीन टेंडर की शर्तों और नियमों के अनुसार नहीं खरीदी गई थी। मंत्री ने निर्देश दिया कि अंबाला छावनी के SDM की देखरेख में जांच की जाए और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में, श्री विज ने म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग ₹70 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना बाकी है और निर्देश दिया कि इस राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि अंबाला छावनी में विकास कार्यों के लिए फंड का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों से हर वार्ड में विकास के लिए ₹1-1 करोड़ जारी किए गए थे, और अब अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि विकास कार्य तेज़ी से शुरू हों और पूरे किए जाएं। अवैध रूप से विदेश जाने/धोखाधड़ी के एक मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे ₹26.50 लाख लिए थे, लेकिन न तो पैसे लौटाए और न ही अब तक उसे गिरफ्तार किया गया है। श्री विज ने बलदेव नगर पुलिस को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
महेश नगर पुलिस को ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया
इसी तरह, सरसेड़ी की एक महिला ने शिकायत की कि एक एजेंट ने विदेश भेजने के भरोसे पर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन और कुछ कैश के ज़रिए ₹20 लाख लिए गए, लेकिन न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, मंत्री ने महेश नगर पुलिस को ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कर्मचारियों को बिना किसी देरी के वेतन का भुगतान किया जाए
अंबाला कैंट के एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन ने ₹52 लाख के कथित ज़मीन घोटाले की शिकायत की और कहा कि मामले में नामज़द दो लोगों को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। श्री विज ने पंजोखरा के SHO को मामले में कार्रवाई के लिए सख़्त निर्देश दिए और कहा, “ये एक सैनिक हैं जिन्होंने जीवन भर सीमाओं पर देश की सेवा की है। मैं उनकी जीवन भर की कमाई को बर्बाद नहीं होने दूंगा।” उन्होंने पुलिस को सख़्त कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में 56 HKRN कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने की शिकायत पर, श्री विज ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा से फ़ोन पर बात की और निर्देश दिया कि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के वेतन का भुगतान किया जाए।
बिजली उपभोक्ताओं को दफ़्तर-दफ़्तर न दौड़ाएं
श्री विज ने बिजली सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी सख़्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “मेरा नाम अनिल विज है। अगर विभाग के अधिकारी लोगों को इधर-उधर दौड़ाते हैं, तो हर कोई मुझे अच्छी तरह जानता है। इसलिए, बिजली उपभोक्ताओं को दफ़्तर-दफ़्तर न दौड़ाएं और सुनिश्चित करें कि उनका काम तय समय-सीमा के भीतर पूरा हो जाए।” शिकायत सुनवाई के दौरान, न केवल अंबाला कैंट से बल्कि हरियाणा के अन्य ज़िलों से भी बिजली बिल, लटकते बिजली के तारों, नए बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने से जुड़ी शिकायतें मिलीं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पूरे हरियाणा में 1.96 लाख से ज़्यादा सोलर पंप पहले ही लगाए जा चुके हैं और योग्य आवेदकों को जल्द ही कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को करधन रोड के एक हिस्से पर पैचवर्क पूरा करने और जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। संबंधित अधिकारियों को साइट का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा, “जिस काम पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति को दोबारा मेरे पास नहीं आना पड़ना चाहिए। अनिल विज के हस्ताक्षर .303 की गोली की तरह होते हैं।” उन्होंने फिर से कहा कि जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने में कोई देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए जन-शिकायत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी से जुड़ी हर शिकायत का समाधान सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है।
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इन मामलों के साथ-साथ, उनके विभागों से जुड़ी शिकायतों को भी मौके पर ही सुना गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जन-शिकायत सुनवाई के दौरान, श्री विज ने कई अन्य शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए।
