Punjab Government committed to economically empowering the marginalized sections of society: पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 71 लाभार्थियों को सब्सिडी सहित 1.52 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यह जानकारी सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
पंजाब सरकार समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध
सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें उन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि वित्तीय सहायता किसी भी परिवार को आत्मनिर्भर बनने, आय के स्रोत विकसित करने और बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि लाभार्थियों में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें अपने और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने में सक्षम बनाना भी है।
समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास के अवसर प्रदान करना प्राथमिकता
मंत्रिमंडल मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास के अवसर प्रदान करना और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय, समान अवसर और आर्थिक सशक्तिकरण के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि वे गरिमापूर्ण, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
