‘Mera Ghar-Mere Naam’ Scheme: पंजाब के कैबिनेट मंत्री और खन्ना विधानसभा क्षेत्र के विधायक, तरुणप्रीत सिंह सोंड ने सोमवार को मानक माजरा गांव में ‘लाल लकीर’ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 227 परिवारों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण देने वाले ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ सौंपे। उन्होंने कहा कि ‘मेरा घर-मेरे नाम’ योजना शुरू करके, पंजाब सरकार ने हजारों परिवारों का लंबे समय से देखा गया सपना पूरा किया है और एक ऐतिहासिक कार्य किया है।
इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिला
‘लाल लकीर’ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ‘मेरा घर-मेरे नाम’ पहल को बेहद फायदेमंद बताते हुए, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार की जन-हितैषी सोच को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ (AAP) सरकार ने पंजाब की जनता से किए गए हर वादे को पूरा करते हुए जन-कल्याण के कई फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि इन फैसलों की हर तरफ काफी तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ‘लाल लकीर’ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक दे दिया है। इससे वे अपनी संपत्ति का इस्तेमाल जीवन में तरक्की और विकास के नए अवसर तलाशने के लिए कर सकेंगे।
‘मेरा घर-मेरे नाम’ योजना लोगों का आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ाती है
उन्होंने कहा कि ‘मेरा घर-मेरे नाम’ योजना न केवल संपत्ति का मालिकाना हक देती है, बल्कि लोगों का आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ाती है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद, ‘लाल लकीर’ क्षेत्र के निवासी अपनी संपत्ति खरीद और बेच सकेंगे, और अब इन संपत्तियों की रजिस्ट्री का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है।
उन्होंने आगे कहा कि ‘लाल लकीर’ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लंबे समय से अपने घरों और अन्य संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ‘मेरा घर-मेरे नाम’ योजना के जरिए अब इन पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान हो गया है।
राखीगढ़ी महोत्सव का उद्देश्य हेरिटेज टूरिज्म और स्थानीय रोजगार देना है बढ़ावा
तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि राजस्व विभाग ने इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और कुशल तरीके से लागू किया है, जिससे ‘लाल लकीर’ क्षेत्र के निवासियों को अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिल सका है। जिन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिले, उन्होंने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री सोंड का धन्यवाद करते हुए कहा कि ‘मेरा घर-मेरे नाम’ योजना ने आखिरकार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है।
