National policy will guide clearance for Punjab CM: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में ‘वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण मिलने पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत की राष्ट्रीय नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी (पॉलिटिकल क्लीयरेंस) देश की समग्र नीति के आधार पर तय की जाएगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि सभी लोग विदेशी देशों के साथ संबंधों पर बनी उसकी राष्ट्रीय नीति का पालन करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि मान की प्रस्तावित यात्रा पर भी इसी नीति के दायरे में विचार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, “जब विदेशी देशों के साथ संबंधों की बात आती है, तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई इसका पालन करेगा। जहां तक विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक मंजूरी का सवाल है, तो विदेश मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुरूप इसका आकलन करता है और उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।” गौरतलब है कि प्रवक्ता ने पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए अप्रैल 2024 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया।
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उन्होंने कहा, “पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर हमारा क्या रुख है, यह सभी के लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।” भगवंत मान को 27 से 29 नवंबर तक लाहौर में होने वाली ‘इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और ‘पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और विधायकों को भी करतारपुर साहिब और पाकिस्तान में स्थित अन्य सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। इस प्रस्तावित यात्रा के कारण राजनीतिक मंजूरी का मुद्दा चर्चा में आ गया है। विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि इस पर कोई भी फैसला पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति के आधार पर ही लिया जाएगा।
इससे पहले अगस्त में भी, विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस समय विदेश मंत्रालय ने मंजूरी न देने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि अमेरिका में रेड्डी का प्रस्तावित कार्यक्रम उनके पद के हिसाब से उचित नहीं माना गया।
