one-time settlement scheme: पंजाब सरकार ने शुक्रवार को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना की घोषणा की। इसके तहत 31 मार्च, 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह (100%) माफ कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस योजना से लगभग 24.86 लाख परिवारों को फायदा होगा और उन्हें 518 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल का केवल मूलधन (principal amount) ही चुकाना होगा। योजना के अनुसार, उपभोक्ताओं को मूलधन का 25% हिस्सा तुरंत जमा करना होगा, जबकि बाकी 75% राशि का भुगतान छह बराबर मासिक किश्तों में किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, उन्हें भुगतान पूरा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। यह योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, चाहे उनका बिजली कनेक्शन अभी चालू हो या काट दिया गया हो। जिन लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं, वे इस सेटलमेंट योजना के तहत बकाया मूलधन का भुगतान करके अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा सकते हैं।
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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना बिजली का बकाया बिल नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज और ब्याज को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है, ताकि उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपना बकाया चुका सकें। इस योजना के दायरे में लगभग 2,516 करोड़ रुपये का बकाया आता है, जिसमें से 518 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिए जाएंगे।
