भगवंत मान सरकार ने ‘नो-कैश, नो-फरमाइश’ के सिद्धांत पर, पूरी तरह से मेरिट के आधार पर लगभग 72,000 सरकारी नौकरियां दी हैं: अमन अरोड़ा

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Mann Govt Has Provided Nearly 72,000 Govt Jobs Strictly On Merit: कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने फिर दोहराया कि भगवंत मान सरकार ने हमेशा निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित की है। पिछले लगभग पांच वर्षों में, बिना किसी लेन-देन या सिफारिश के, युवाओं को लगभग 72,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा PPSC (पंजाब लोक सेवा आयोग) परीक्षा और PCS अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक पर प्रतिक्रिया देते हुए, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है और सुनवाई की अगली तारीख पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पूरा जवाब पेश करेगी।

उन्होंने आगे कहा, “पिछले लगभग पांच वर्षों में, भगवंत मान सरकार ने पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 72,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। हर नियुक्ति पूरी तरह से योग्यता और उम्मीदवारों की क्षमता के आधार पर की गई है, जिसमें कोई ‘लेन-देन’ या ‘सिफारिश’ शामिल नहीं है।”कैबिनेट मंत्री ने कहा, “पूरे पंजाब में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसने भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में पैसे देकर या किसी की सिफारिश से सरकारी नौकरी हासिल की है। हमारी सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि योग्य उम्मीदवारों को केवल उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलें।”

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 PPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर अमन अरोड़ा ने कहा, “हमारा रुख स्पष्ट है: परीक्षा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित की गई थी। हमें पूरा विश्वास है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने वाले तथ्यों से परीक्षा को लेकर सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी।”उन्होंने आगे कहा, “उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख पर हम सभी जरूरी तथ्य और अपना पूरा जवाब अदालत के सामने रखेंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय और हर न्यायिक मंच का पूरा सम्मान करते हैं, और हम न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे।” सरकार का पक्ष फिर से स्पष्ट करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “इस भर्ती प्रक्रिया में पंजाब सरकार का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार अदालत के सामने सभी जरूरी स्पष्टीकरण पेश करेगी।” योग्यता-आधारित रोज़गार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा, “पिछले पाँच वर्षों में दी गई लगभग 72,000 सरकारी नौकरियाँ, निष्पक्ष भर्ती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि युवाओं को उनकी योग्यता और अर्हता के आधार पर रोज़गार के अवसर मिलें, और हम आगे भी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे।”

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