हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पानीपत स्कूल वैन में 5 साल की बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार पर रिपोर्ट मांगी

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Haryana rights commission seeks reports on 5-year-old’s abuse: हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने पानीपत के एक निजी स्कूल में KG में पढ़ने वाली पांच साल की बच्ची के साथ, स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा कथित यौन शोषण की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। आरोपों की गंभीरता, बच्ची की कम उम्र और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों को देखते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग की एक पूर्ण पीठ, जिसमें अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा, सदस्य (न्यायिक) कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल हैं, ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल की जिम्मेदारी केवल अपने परिसर के भीतर एक सुरक्षित माहौल देना ही नहीं है, बल्कि बच्चों के आने-जाने के लिए की गई ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

पांच साल की बच्ची को गलत तरीके से छुआ

रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल वैन के ड्राइवर पर आरोप है कि उसने पांच साल की बच्ची को गलत तरीके से छुआ और उसे यह घटना किसी को न बताने की धमकी दी। बताया गया है कि बच्ची को चलने-फिरने और टॉयलेट का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही थी। जब उसकी मां ने उससे पूछा, तो उसने अपनी आपबीती बताई। बच्ची के पिता की शिकायत पर, पानीपत के महिला पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने ऐसी किसी घटना के होने से इनकार किया

बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और अदालत के सामने उसका बयान भी दर्ज किया गया। साथ ही, बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) ने बच्ची की काउंसलिंग भी की है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि ड्राइवर बच्ची को स्कूल वैन की अगली सीट पर बिठाता था, जबकि महिला अटेंडेंट अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहती थी। यह भी बताया गया है कि स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने ऐसी किसी घटना के होने से इनकार किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन आरोपों की अभी जांच चल रही है और सक्षम अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच के जरिए ही इनकी सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों को लाने-ले जाने के काम में लगे ड्राइवरों, अटेंडेंट और अन्य कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड और चरित्र का उचित सत्यापन (verification) सुनिश्चित करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। परिवहन के दौरान उचित निगरानी रखी जानी चाहिए, और बच्चों को किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या गलत बर्ताव से बचाने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

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आयोग ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि पूरी यात्रा के दौरान साथ रहने वाले व्यक्ति को सतर्क और सावधान रहना चाहिए।आयोग ने पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को विशेष रूप से निर्देश दिया है कि वे पता लगाएं कि क्या संबंधित तारीख को स्कूल वैन में CCTV कैमरे लगे थे और चालू थे, और क्या उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई है। यदि संबंधित फुटेज उपलब्ध है, तो जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए उसे बिना किसी देरी के सुरक्षित कर लिया जाना चाहिए। 

 आयोग ने संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। HHRC ने पानीपत के उपायुक्त (Deputy Commissioner) को निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की जांच करें, संबंधित विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करें और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। आयोग ने DEO को निर्देश दिया कि वे स्कूल की मान्यता और नियामक स्थिति, परिवहन सुरक्षा नियमों का पालन, ड्राइवर और अटेंडेंट के पिछले रिकॉर्ड का सत्यापन, वैन में निगरानी की व्यवस्था और स्कूल की बाल-सुरक्षा प्रणाली के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।

सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए

आयोग ने पानीपत के SP को भी निर्देश दिया कि वे FIR दर्ज करने, लागू कानूनी प्रावधानों, जांच की वर्तमान स्थिति, सबूत जुटाने, मेडिकल जांच और बच्चे के बयान, तथा बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें। इस रिपोर्ट में ड्राइवर, अटेंडेंट और बच्चे को वैन की अगली सीट पर बैठाने के कथित मामले से जुड़े सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

आयोग ने DEO के माध्यम से संबंधित स्कूल के प्रमुख को भी निर्देश दिया कि वे स्कूल की परिवहन और निगरानी व्यवस्था, ड्राइवर और अटेंडेंट को सौंपी गई जिम्मेदारियों, उनके पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जमा करें। इसके अलावा, HHRC ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) से एक रिपोर्ट मांगी है। इसमें बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के हस्तक्षेप, बच्चे को दी गई काउंसलिंग और सहायता, आगे की देखभाल की आवश्यकता, तथा बच्चे के सर्वोत्तम हितों, उसकी गरिमा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2027 को होगी

HHRC के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से बताएं कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। साथ ही, स्कूल परिवहन के दौरान प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने, इस काम में लगे कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। सभी अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बच्चे की पहचान और निजता (privacy) सुरक्षित रहे। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2027 को होगी।

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