मनरेगा की जगह लागू हुआ VB-G RAM G, अब 125 दिन मिलेगा रोजगार, मजदूरी भी बढ़ी

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VB-G RAM G: देशभर में ग्रामीण रोजगार से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह नई व्यवस्था ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-G RAM G – Viksit Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission-Rural) लागू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि नई योजना ग्रामीण रोजगार और आजीविका को और मजबूत करेगी।

125 दिन रोजगार की गारंटी

नई योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में सुधार होगा।

मजदूरों को मिलेगी 327.40 रुपये दैनिक मजदूरी

VB-G RAM G योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 327.40 रुपये तय की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

केंद्र और राज्यों के बीच नया फंडिंग फॉर्मूला

नई योजना के तहत खर्च साझा करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

  • सामान्य राज्यों में योजना का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी।
  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में यह अनुपात 90:10 रहेगा।

सरकार का कहना है कि इससे राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी और योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

खेती के मौसम में 60 दिन का ब्रेक

नई व्यवस्था के तहत बुआई और कटाई जैसे व्यस्त कृषि सीजन में राज्यों को 60 दिन तक योजना के काम रोकने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य किसानों और मजदूरों को खेती के काम के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है।

गांवों में स्थायी विकास कार्यों पर जोर

VB-G RAM G योजना के तहत गांवों में दीर्घकालिक विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें शामिल हैं-

  • जल संरक्षण परियोजनाएं
  • ग्रामीण सड़क और आधारभूत ढांचे का निर्माण
  • आजीविका आधारित परियोजनाएं
  • स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास

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पुराने जॉब कार्ड धारकों को नहीं होगी परेशानी

सरकार के अनुसार, मौजूदा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को तत्काल कोई परेशानी नहीं होगी। जिन कार्डों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, वे नए कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। सरकार का कहना है कि नई योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में स्थायी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

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