CM Mann met the Governor regarding parole for Jagtar Singh Hawara: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार, 12 अगस्त को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और मानवीय आधार पर जगतार सिंह हावारा को 10 दिन की पैरोल देने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि 31 साल बाद, हावारा की बीमार मां को अपने बेटे से मिलने की नई उम्मीद जगी है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मामले की सुनवाई दिल्ली में हो रही है, इसलिए इस मामले में राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि हावारा को पैरोल दी जाती है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी कि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।
जगतर सिंह हावारा पिछले 31 सालों से चंडीगढ़ की बुराइल जेल में बंद
मानवीय आधार पर इस मामले पर विचार करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात के दौरान, मान ने कहा, “जगतर सिंह हावारा पिछले 31 वर्षों से चंडीगढ़ की बुराइल जेल में बंद हैं। उनकी माताजी वृद्ध हैं और वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं और वर्तमान में अर्धचेतन अवस्था में हैं। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे जगतर सिंह हावारा को जल्द से जल्द 10 दिनों की पैरोल देने पर विचार करें ताकि वे अपनी माताजी से मिल सकें।” उन्होंने आगे कहा, “चंडीगढ़ के प्रशासक होने के नाते, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। इसलिए, मामले के मानवीय पहलू और जगतार सिंह हावारा की माता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैंने राज्यपाल से जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है।”
ये भी पढ़ें- कैथल और गुहाना में BJP ने निकाली तिरंगा यात्रा, शहीदों के बलिदान को किया याद
पंजाब की बहुप्रयासपूर्ण शांति की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध
उन्होंने यह भी कहा कि जगतार सिंह हावारा के उनके घर आने के मद्देनजर राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति की पूरी गारंटी लेती है। “उनके समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और पंजाब की बहुप्रयासपूर्ण शांति की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस नेक कार्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने राज्यपाल को भी केंद्र सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है।
