आईडीएफसी (IDFC) बैंक के बड़े घोटाले के बाद अब हरियाणा सरकार काफी सख्ते में आ गई है। श्रम मंत्री अनिल विज ने सरकारी विभागों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम मंत्री के अधीन आने वाले तीनों विभाग बिजली विभाग, परिवहन विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 करोड़ से अधिक रूपये की किसी भी खरीददारी से पहले उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी।
संबंधित सामान क्यों खरीदा जा रहा है इसकी देनी होगी जानकारी
अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को बताना होगा कि संबंधित सामान क्यों खरीदा जा रहा है इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। श्रम मंत्री के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खर्च पर निगरानी बढ़ाना और फिजूलखर्जी को रोकना है।
ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में हरियाणा का पहला टैक्सिडर्मी सेंटर होगा शुरू, मृत वन्यजीवों की खाल सहित सुरक्षित रखे जायेंगे सभी अंग
आपको बता दें कि श्रम मंत्री ने हाल ही में बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्टॉक में मौजूद तमाम सामग्री की पूरी जानकारी ऑनलाइन दी जाए। इससे ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा और स्थिति में पारदर्शिता बनी रहेगी।
