Law against paper leaks to be made stricter: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए राज्य सरकार कानून को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया था और अब इसे और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके।
मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री और भाजपा का विरोध करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है।
पंजाब सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यदि पंजाब में कोई पेपर लीक होगा तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब पंजाब में फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक होने और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आबकारी निरीक्षकों की भर्ती में भी अनियमितताओं के आरोप लगे, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
कांग्रेस पर भी किया हमला
नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान युवाओं को ‘खर्ची-पर्ची’ व्यवस्था के कारण निष्पक्ष रोजगार के अवसर नहीं मिलते थे और उस समय पेपर लीक की घटनाएं आम थीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी लोकसभा में इस मुद्दे का जिक्र किया था, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया।
हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदना होगा और सस्ता
केजरीवाल से मांगा श्वेत पत्र
मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए पूछा कि दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारों के दौरान कितने गरीब परिवारों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साढ़े 11 वर्षों में मिशन बुनियाद और मिशन-100 जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को IIT, IIM, NIT और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का काम किया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट और 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले EV पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जा रही है। साथ ही राज्यभर में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं।
पंजाब दौरे पर भी दिया जवाब
अपने पंजाब दौरों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के लोगों के बीच भाईचारे का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब के लोग उन्हें स्नेहपूर्वक बुलाते हैं, वह वहां जाते हैं और इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
