पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा और बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर होगी तेज कार्रवाई

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Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema: पंजाब सरकार ने शिक्षा और बिजली विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की प्रक्रिया तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग के सात और बिजली विभाग के दो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सेवा और वित्तीय मामलों पर जल्द कार्रवाई के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

 3704 शिक्षक यूनियन की मांगों पर गंभीरता से चर्चा

बैठक में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रहे। इस दौरान 3704 शिक्षक यूनियन की मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने 9 जुलाई को गठित उच्चस्तरीय समिति, जिसमें वित्त, कार्मिक, स्कूल शिक्षा विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं, को जल्द से जल्द अपनी औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ETT TET पास शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए वित्तीय मुद्दों पर हरपाल सिंह चीमा ने वित्त और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यूनियन प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक कर सभी उचित मांगों के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

स्कूल शिक्षा विभाग को प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

इसके अलावा, यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन और मुरह बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई। वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को उनकी वैध मांगों के निपटारे के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। 250 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक पदों पर भर्ती को लेकर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने विभिन्न यूनियनों से आपसी मतभेद खत्म कर संयुक्त मांगपत्र सौंपने की अपील की, ताकि निर्णय जल्द लिया जा सके।

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 PSPCL और PSTCL कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा

बिजली विभाग से जुड़ी बैठक में PSPCL और PSTCL कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंध के तहत लाने की सरकार की पहल से उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं, पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन की मांगों पर उन्होंने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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